पुणे: भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या २२४३ कोटी रूपयांच्या देणग्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेला घातक असल्याची टीका आम आदमी पार्टीने (आप) केली. त्या तुलनेत अन्य राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्या लहानशा असून त्यामुळेच यापुढील सर्व निवडणुका पैशांच्या बळावरच होतील अशी भीता आप ने व्यक्त केली.
पक्षाचे राज्य प्रवक्ता मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले की कोणत्याही राजकीय पक्षाला २० हजार रूपयांपेक्षा जास्त देणगी मिळाली की त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. ही माहिती एडीआर या संस्थेने नुकतीच प्रकाशित केली. त्यानुसार भाजपला सन २०२३-२४ या वर्षात २२४३ कोटी रूपयांच्या देणग्या मिळाल्या. काँग्रेसला याच काळात २८१ कोटी रूपयांच्या तर आप ला फक्त ११ कोटी रूपयांच्या देणग्या मिळाल्या.
भाजपला याआधीच्या वर्षात ७१९ कोटी रूपये मिळाले होते. तिथून पक्षाने ही २२४३ कोटी रूपयांची उडी घेतली आहे. इलेक्ट्रोल बाँडद्वारे या देणग्या मिळालेल्या असणार. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये हे बाँड बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले, मात्र देणगीदारांची चौकशी झाली नाही. सरकारी कामांचा ठेका व या देणग्या यांचा संबध यातून निश्चितपणे दाखवता येतो व तसे दाखवण्यातही आले होते असे किर्दत म्हणाले.
इतकी मोठी रक्कम भाजपला फक्त ८ हजार ३५८ देणगीदारांकडून मिळालेली आहे यावरूनही ते सगळे बडे भांडवलदार असणार हे अधोरेखित होते. हा सर्वच प्रकार लोकशाहीला घातक आहे. यातून सर्व निवडणूका पैशांच्या बळावर होतील असे दिसते, मग त्यांना न्यायपूर्ण निवडणूक कसे म्हणता येईल असा प्रश्न किर्दत यांनी केला.