शासनाची तिजोरी भरण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला त्रास का?

दारूमुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त होतात. अनेकांच्या जीवनाची वाताहत होऊन ऐन तारुण्यातील युवक दारूच्या व्यसनामुळे आपला जीव गमावतात. तर विषारी दारूमुळे एकएकी शेकडो जणांचे

- युगंधरा चाकणकर, पुणे
दारूमुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त होतात. अनेकांच्या जीवनाची वाताहत होऊन ऐन तारुण्यातील युवक दारूच्या व्यसनामुळे आपला जीव गमावतात. तर विषारी दारूमुळे एकएकी शेकडो जणांचे प्राण गेले आहेत. असे असतानाही, केवळ महसुलाच्या नावाखाली शासनाची तिजोरी भरण्यासाठी दारू दुकानांचे परवाने देऊन शासन सर्वसामान्यांना वेठीस धरत आहे. त्यामुळे किमान आता तरी शासनाने जागे होऊन महाराष्ट्रात १00 टक्के दारूबंदी लागू करण्याची गरज आहे.
राज्य शासनाला विकासकामांसाठी उत्पन्नाची आवश्यकता असते. ही कामे नागरिकांसाठीच केली जातात. त्यासाठी शासनाकडून वेगवेगळे कर आकारून निधी उभा केला जातो. मात्र, महाराष्ट्रातही शासनास दारू दुकानांच्या परवान्यातून तसेच मद्यविक्रीतून मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो. मात्र, हा निधी शासनाला मिळत असला तरी, या परवानाधारक दुकानांमुळे समाजात निर्माण होणाऱ्या समस्या अतिशय गंभीर बनत चालल्या आहेत. शहरात अनेक परवानाधारक देशी दारूंची दुकाने शाळा, महाविद्यालये तसेच लोकवस्तीच्या परिसरात आहेत. त्यामुळे आपोआपच शाळांच्या परिसरात दिवसभर मद्यपींचा
उपद्रव असतो. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाहीत.
शहरातील अनेक सोसायट्या, तसेच वर्दळीच्या ठिकाणीही अशी परवानाधारक दुकाने असतात. लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्याकडे या ठिकाणी होणाऱ्या उपद्रवाच्या तक्रारी घेऊन नागरिक येतात.
त्यानुसार, आम्हीसुद्धा संबंधित यंत्रणांकडे त्याबाबत तक्रारी करतो. मात्र, त्याला अक्षरश: केराची टोपली दाखविली जाते. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीचे मनोबल वाढून सामाजिक स्वास्थ्यच धोक्यात येते. अशा वेळी, शासनाला उत्पन्न महत्त्वाचे आहे की सामाजिक सुरक्षा असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.

शहरात बाटली आडवी का नाही?
ग्रामीण भागामध्ये शासनाने परवाना दिलेल्या दुकानांना ग्रामस्थांनी अथवा त्या गावांमधील महिलांनी विरोध केल्यास त्या ठिकाणी मतदान घेऊन तसेच ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ठराव करून ५0 टक्क्याहून अधिक महिलांनी बंदीच्या बाजूने मतदान केल्यास ही दारूबंदी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून केली जाते. मात्र, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये एखाद्या प्रभागात अथवा वॉर्डात दारूबंदी करावयाची असल्यास काय, हा मोठा प्रश्न आहे. शहराची लोकसंख्या 40 लाखांच्या पुढे असली तरी, प्रभागातील महिलांची संख्या जेमतेम 10 ते 15 हजारांच्या घरात असते. त्यामुळे शासनाने मोठ्या शहरांमध्ये केवळ दारू वाईट असल्याची भित्तिपत्रके न रंगवता या समस्येतून नागरिकांना कशा प्रकारे मुक्ती मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.