जिल्हा हगणदरीमुक्त झाला; पण अनुदान मिळालेच नाही

स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या शौचालयाचे अनुदान निधी ग्रामपंचायतींकडे पूर्णपणे वर्ग झालेला नसल्याने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवत : स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या शौचालयाचे अनुदान निधी ग्रामपंचायतींकडे पूर्णपणे वर्ग झालेला नसल्याने ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामसेवकांची डोकेदुखी वाढली आहे. संबंधित योजनेचे लाभार्थी असलेल्या कुटुंबांनी त्यांचे शौचालय बांधूनदेखील त्यांना अनुदानाचे १२ हजार रुपये मिळत नसल्याने ग्रामपंचायतींकडे येऊन त्यांचे गाऱ्हाणे मांडत आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेकडून अनुदान निधी वर्ग झाला नसल्याने ग्रामपंचायत प्रशासन हतबल होत आहे.
यवतच्या सरपंच रजिया तांबोळी यांनी याबाबत प्रातिनिधिक स्वरूपात माहिती देताना ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत यांच्या वतीने संपूर्ण जिल्ह्यात वैयक्तिक शौचालये बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गत यवत ग्रामपंचायतीला १२७४ शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. ग्रामपंचायतीने ते उद्दिष्ट पूर्ण केले. प्रत्येक शौचालयास १२ हजार रुपये अनुदान शासनाकडून मिळणे यासाठी क्रमप्राप्त होते.
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीप कंद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी योजना राबविण्यासाठी सहकार्य व मार्गदर्शन केले होते. यासाठी ग्रामपंचायतीने घरोघरी जाऊन शौचालय असावे, याबाबत जनजागृती करून नागरिकांना यासाठी प्रवृत्त केले. ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामसेवक उत्तरे देताना आता थकून गेली आहेत. अनुदान लवकर मिळत नसल्याने कुटुंबाची आर्थिक घडी बिघडली आहे.