जिल्हाधिकारी पाणी संघर्षावर काढणार तोडगा : करणार पाण्याचे न्याय वाटप 

शहरातील पाण्याच्या कपातीवरुन महापालिका प्रशासन, राजकीय नेते आणि जलसंपदा विभागामध्ये संघर्ष सुरु असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देमहानगरपालिका-जलसंपदा विभागाची घेणार संयुक्त बैठकचार प्रमुख धरणांमध्ये ८० टक्के पाणीसाठा

पुणे : शहरातील पाण्याच्या कपातीवरुन महापालिका प्रशासन, राजकीय नेते आणि जलसंपदा विभागामध्ये संघर्ष सुरु असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी महापालिका आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त बैठक बोलावली आहे. त्यात पाणी वाटपाचा न्याय तोडगा काढण्यात येणार आहे.  शहराची पाण्याची गरज भागवून जिल्ह्यातील शेतीसाठी आणि उद्योगासाठी खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातील टेमघर, वरसगाव, पानशेत आणि खडकवासला धरणातील २९ अब्ज घनफूट पाणी वापरले जाते. सध्या चार प्रमुख धरणांमध्ये ८० टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पुण्याला पाणीटंचाई भासणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, टंचाई भासू नये यासाठी उपलब्ध पाण्याचा वापर काटकसरीने करुन पाण्याचे नियोजन करण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी शहरातील सर्वच भागात एकवेळ पाणी सोडण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. तसेच पाणी सोडण्याच्या वेळा देखील निर्धारीत करण्यात आल्या आहेत. त्यावरुन महापालिका आणि जलसंपदा विभागामध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी येत्या दोन दिवसांत दोन्ही विभागांची संयुक्त बैठक घेणार आहेत. जिल्हाधिकारी राम म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांमध्ये सध्या सरासरी ८० टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्यात पाणी टंचाई भासणार नाही. मात्र, पाण्याचे योग्य नियोजन आणि समन्यायी वाटप झाले पाहिजे. धरणांच्या पाणीसाठ्याचा आढावा घेण्यासाठी पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग या दोन विभागांच्या अधिकाºयांची बैठक येत्या दोन दिवसांमध्ये घेतली जाईल. शेतीसाठी पाणी सोडण्यात विलंब झाला आहे. शहरासह जिल्ह्यातील उर्वरित भागात किती पाण्याची गरज आहे, स्थानिक पाणी परिस्थिती, उपलब्ध पाणीसाठा यावरही बैठकीत चर्चा केली जाईल.--------नवीन मतदान यंत्रावर घेणार प्रशिक्षण वर्गआगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच व्होटर व्हेरिफाइड पेपर आॅडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) यंत्रांचा वापर करण्यात येणार आहे. या यंत्राची माहिती देण्यासाठी दर आठवड्याला प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामध्ये राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. तसेच मतदार यादीमध्ये महिला मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जातील असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.