पुणे: गर्भवती महिलेचा बळी घेणाऱ्या पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला राज्य सरकारने जमीन १ रुपया भाड्याने दिल्याची माहिती समोर आली आहे. १८ फेब्रुवारीला झालेल्या मंत्रमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसते आहे. सरकारकडून एवढी मदत होत असताना रुग्णांना लुटण्याचे काम हे रुग्णालय करत आहे. रुग्णांच्या जीवाची परवा न करता पैसे उकळण्याचे काम रुग्णालय प्रशासनाकडून होत आहेत. कालच्या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यातून संताप व्यक्त केला जात आहे. अशातच सरकारने रुग्णालयाला जमीन भाड्याने दिल्यानंतर अनेक सवालही उपस्थित होऊ लागले आहेत.
दीनानाथ मंगेशकर फाऊंडेशन हॉस्पिटल, मेडिकल रिसर्च सेंटरला नाल्यावरील पुलाच्या बांधकामासाठी जमीन नाममात्र दराने वार्षिक भाडेपट्ट्याने देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यावेळी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या ट्रस्टला हॉस्पिटल व मेडिकल रिसर्च सेंटरसाठी मौ. एरंडवणा येथे जमीन देण्यात आली आहे. या शिवाय ट्रस्टने मौजे कर्वेनगर येथील जमीन खरेदी केली आहे. या दोन्ही मिळकतीच्या दरम्यान हा नाला आहे. या नाल्यावर पूल बांधण्यासाठी ७९५ चौ. मीटर जमीनीची आवश्यकता असल्याची मागणी ट्रस्टने केली होती. त्यानुसार ही जमीन वार्षिक १ रुपया या नाममात्र दराने भाडेपट्टयाने देण्यास मंजूरी देण्यात आली. नाल्यावरील पुलाच्या बांधकामाचा खर्च हा संबंधित ट्रस्ट करणार आहे. या पुलामुळे रुग्ण, रुग्णांचे नातेवाईक, रुग्णवाहिका, रुग्णांच्या नातेवाईकांचे वाहने व ट्रस्टचे संबंधित वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना ये-जा करणे सूकर होणार असल्याचे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले होते.
पण कालच्या घटनेनंतर रुग्णालयाची बेफिकिरता दिसून आली आहे. त्यांनी ज्या पुलासाठी या जमिनीची मागणी केली होती. त्यामुळे नातेवाईक, रुग्णवाहिका, रुग्णांच्या नातेवाईकांचे वाहने यांचे ये - जा सुकर होणार होते. त्यावरही सर्वत्र टीका होऊ लागली आहे. रुग्णालयाला जमीन भाड्याने देण्यापेक्षा त्यांच्याकडून आहे ती जमीन काढून घ्या. अशी मागणी राजकीय पक्षांनी सरकारकडे केली आहे. प्रशासनाने या घटनेनंतर रुग्णालयाला कोणतीही जमीन देऊ नये. याठिकाणी सरकारी रुग्णालय उभारावे. दीनानाथ मंगेशकर फाउंडेशनच्या ताब्यातून ही जमीन काढून घ्यावी अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.