पुणे : कोरोनाची लागण होऊ नये यासाठी कारागृहातील ज्येष्ठ तसेच मधुमेह व रक्तदाबाचा त्रास असणाऱ्या कैद्यांना सोडण्यात यावे अशी मागणी अॅड. रश्मी पुरंदरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या उच्च स्तरीय समितीकडे केली आहे. आपल्या मागणीची एक प्रत त्यांनी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण विभाग आणि मुख्य कारागृह निरीक्षक यांना दिली आहे. मोका अंर्तगत अंडरट्रायल असणाऱ्या व 5 वषार्पेक्षाही जास्त काळ असणाऱ्या आजारी कैद्यांना जामीन मिळावा अशी मागणी त्या मागणी पत्रात केली आहे. सध्या देशभर कोरोनाचा संसर्ग सुरू असून त्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. कैद्यांना देखील हा आजार होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा ठोठावलेल्या कैद्यांना सोडण्यात यावे. असा आदेश कारागृह प्रशासनाला दिला आहे. यासाठी 'हाय पावर कमिटी' स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मागील काही दिवसांपूर्वी येरवडा कारागृहातील गंभीर गुन्ह्यातील कैद्यांनी आपणाला देखील इतर कैद्यांप्रमाणे सोडण्यात यावे यासाठी उपोषणाला बसण्याचा इशारा देऊन उच्च न्यायालयाला त्यासंबंधीचे पत्र पाठवले. त्यावर ८ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. अशातच अॅड. पुरंदरे यांनी कारागृहातील आजारी कैद्यांना देखील याचा लाभ मिळावा अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना त्या म्हणाल्या, सध्या कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने होत असून राज्यातील कोरोना बाधितांची संख्या ७०० हुन अधिक आहे. येरवडा कारागृहातुन ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या कैद्यांना सोडण्यात येत आहे. कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने कैदी असून त्यांच्यात सोशल डीस्टँसिगचा अभाव दिसून येतो. सध्या सर्व राज्यात मोका अंतर्गत अनेक कैदी कारागृहात आहेत. त्यातील काहींना रक्तदाब व मधुमेहाचा त्रास आहे.यावर न्यायालयाने सहानुभूतीने विचार करून ज्या कैद्यांना रक्तदाब व मधुमेह आहे त्याबाबत योग्य ती तपासणी करून शिक्षा न झालेल्या कैद्यांना अटी, शर्तींचे नियम घालून तात्पुरत्या जामिनावर सोडावे. अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
* कैदी हे सतत एकमेकांच्या संपर्कात येतात. आता वकील भेट, कौटुंबिक भेट तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधा ही सोशल डीस्टेनसिंगच्या कारणास्तव बंद करण्यात आली आहे. मात्र कारागृहातील कर्मचारी, अधिकारी यांनी पुरेशी काळजी घेतली आहे. तरीदेखील कोरोनाचा धोका टळलेला नाही. सध्या उन्हाळ्यामुळे कैद्यांना पाण्याचा जपून वापर करावा लागत आहे. त्यांना सतत हात धुणे हे सोशल डीस्टेनसिंगमुळे शक्य होताना दिसत नाही. कैद्यांच्या आरोग्याच्या कारणास्तव काळजी घेणे गरजेचे आहे. - अॅड. रश्मी पुरंदरे
* जो अर्ज उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे त्याची एक प्रत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण विभागाला माहितीस्तव देण्यात आली आहे. आमच्याकडे त्यासाठी अर्ज करण्यात आलेला नाही. जी प्रकरणे हाय पावर कमिटीच्या निकषात बसतात त्याच प्रकरणांचा विचार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरनाच्या वतीने करण्यात येतो. कमिटीच्या निकषानुसार राज्यातील तसेच ज्यांना 7 वर्षापर्यत शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे त्यांनाच वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्यात येते. आगामी काळात कमिटीकडून आणखी कुठले निर्देश आले तर त्यासंबंधी कोर्टाकडे अर्ज करता येईल. - चेतन भागवत (सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण)