विकासकामे महागणार

मुद्रांक शुल्क महापालिकेने वसूल करून राज्यशासनास जमा करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे.

पुणे : शहरातील विकास कामे करण्यासाठी संबधित ठेकेदारास काम देताना, करण्यात येणारा करारनामा नोंदणी करून त्यावरील मुद्रांक शुल्क महापालिकेने वसूल करून राज्यशासनास जमा करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष फटका शहरातील विकासकामांना बसणार असून या मुद्रांकशुल्कामुळे कामांचा खर्च काही टक्क्यांनी वाढणार आहे.
महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी सर्वसाधारण बारा हजार करारनामे करून तब्बल हजार ते बाराशे कोटी रुपयांची विकासकामे केली जातात.
मुद्रांक शुल्काच्या नवीन बंधनामुळे हा प्रकल्पांचा खर्च वाढणार असून पालिकेलाच आपल्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये सरकारकडे भरावे लागणार असल्याचे पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
त्यामुळे आधीच एलबीटी बंद होणार असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण येणार असताना; या निर्णयामुळे दुसरीकडे मात्र, शासनाची तिजोरी मालामाल होणार आहे. (प्रतिनिधी)

काय आहे शासनाचा निर्णय
शहरात विकासाची कामे करण्यासाठी पालिकेकडून टेंडर मागवून ही कामे केली जातात. त्यासाठी संबधित ठेकेदाराबरोबर करारनामा केला जातो. हा करारनामा करताना त्यावरील मुद्रांक शुल्क शासनाच्या तिजोरीत जमा करणे गरजेचे आहे. वर्षांनुवर्षे पालिकेच्या मार्फत शंभर ते पाचशे रुपयांच्या स्टँपपेपरवर करारनामा करून ठेकेदाराला काम दिले जाते. या पुढील काळात ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा करताना हे काम किती रुपयांचे आहे, यावर मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून ठेकेदाराकडून मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याचे बंधन शासनाने महापालिकेवर घातले आहे. त्यामुळे यापुढील कोणताही करारनामा करताना पालिकेला हे पैसे घेऊन शासनाकडे जमा करावे लागणार आहे.

असा वाढेल प्रकल्पांचा खर्च
प्रकल्पाचा करारनामा करतानाच मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्याने हे काम घेतानाच यापुढील काळात ठेकेदार मुद्रांक शुल्क गृहित धरूनच हे काम घेईल, परिणामी पूर्वी हे शुल्क भरावे लागत नसल्याने ठेकेदारांकडून कमी दरात प्रकल्पाच्या निविदा भरल्या जात होत्या. मात्र आता, पाचशे रुपये ते पंचवीस लाख रूपयांपर्यंत हा मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार असल्याने हे पैसे ठेकेदाराच्या खिशातून नव्हे तर पालिकेच्या तिजोरीतून जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.