अर्थसंकल्प शिक्षणासाठी विकासात्मक

अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणक्षेत्रासाठी भरभरून तरतूद करण्यात आली आहे. सखोल विचार करतानाच विद्यार्थीहिताच्या अनेक योजना मांडण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची पुनर्रचना करण्यासारखा निर्णय क्रांतिकारी आहे. शिक्षणासाठी विकासात्मक असल्याची प्रतिक्रिया तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

अर्थसंकल्पात शिक्षणक्षेत्राचा सखोल विचार करण्यात आला आहे. नॉलेज इकॉनॉमीसाठी स्वायत्तता आणि गुणवत्ता महत्त्वाची असते. त्यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भर दिला आहे. त्याचप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे. माध्यमिक स्तरावरच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी इनोव्हेशन फंड तयार केला आहे. प्रवेश पूर्व परीक्षांसाठी एकच मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवल्यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकेल. त्यामुळे शैक्षणिक विकासाला दिशा देणारे अंदाजपत्रक आहे. - डॉ. विद्या येरवडेकर,
प्रधान संचालिका, सिंबायोसिस

अरुण जेटली यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प शैक्षणिक क्षेत्रासाठी चांगला आहे. देशातील ६०० जिल्ह्यांमध्ये कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाची केंद्र स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे रोजगारनिर्मिती होईल. तसेच वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढल्या आहेत. मात्र, पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागाही वाढल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रातही ‘एम्स’ संस्थेची स्थापना व्हावी.
- डॉ. गजानन एकबोटे, कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी

प्रवेश पूर्व परीक्षांसाठी राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, परीक्षा घेताना सर्व राज्यांशी समन्वय असला पाहिजे. तसेच ‘स्वयम’च्या माध्यमातून आॅनलाईन शिक्षण देण्याचा निर्णय चांगला आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अधिक फायदा होईल. कौशल्य विकासाची गरज असली तरी स्वतंत्र प्रशिक्षण देण्यापेक्षा शाळा-महाविद्यालयातूनच विद्यार्थ्यांना दिले गेले पाहिजे.
- डॉ. संजय धांडे,
माजी सदस्य, यूजीसी

मध्यमवर्गीयांसाठी अर्थसंकल्प चांगला आहे. शेतकरी, आदिवासी, महिला आणि ग्रामीण भागासाठी भरीव तरतूद आहे. त्याचे सर्व क्षेत्रांतून स्वागत केले जात आहे. राजकीय पक्षांच्या लोकांना उघडपणे देण्यात येणारे व्यवहार बँकांच्या माध्यमातून व्हावेत. हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, केवळ घोषणांचा उपयोग नाही. त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. महागाई रोखण्याबाबत अर्थसंकल्पात काहीही नाही. तसेच तरुणांना किती रोजगार मिळेल, याबाबत खात्रीदायक उपाय नाहीत.
- डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर,
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

अमेरिका, ब्रिटन सारख्या देशांमध्ये प्रवेश पूर्व परीक्षांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे.भारतातही अशी स्वतंत्र यंत्रणा असली पाहिजे.याबाबतची मागणी अनेक शिक्षणतज्ज्ञांकडून केली जात होती.आता राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाची स्थापना होणार आहे.त्याचा देशातील विद्यार्थ्यांना फायदाच होईल.परतु,कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थी ,पालक व शिक्षकांना एक वर्षापूर्वी कल्पना द्यावी.
- दूर्गेश मंगेशकर,आयआयटीयन्स प्रशिक्षण केंद्र

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अतिशय सकारात्मक आहे. विशेषत: उद्योजकांना आणि ५0 कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या लघुमध्यम उद्योजकांना मिळालेला दिलासा देणारा निर्णय समाधानकारक आहे. शिक्षणासाठीही अनेक चांगल्या सुविधा आहेत. स्किल डेव्हलपमेंटसाठी नवीन योजना आखल्या गेल्याने त्याचा तरुणांना फायदा होईल.
- डॉ. अजिंक्य पाटील,
अध्यक्ष, डी. वाय. पाटील समूह

विद्यार्थीकेंद्री अंदाजपत्रक
शिक्षण क्षेत्राच्यादृष्टीने केंद्रीय अंदाजपत्रक खूपच उत्साहवर्धक आणि विद्यार्थीकेंद्री आहे. सध्या केंद्र सरकारकडून कौशल्य विकासावर भर दिला जात असून अंदाजपत्रकातही त्याचे प्रतिबिंब दिसून आले. मात्र, मूलभूत संशोधनासाठी अंदाजपत्रकात कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आल्याचे दिसत नाही. संशोधनाचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. देशात शंभर इंडिया इंटरनॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू केले जाणार आहेत. त्यामध्ये परकीय भाषांमध्येही शिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे युवकांना परदेशातही संधी मिळणार आहेत. राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानावरही भर दिलेला दिसतो. ब्लू कॉलर आणि व्हाईट कॉलर यामधील दरी सध्या वाढत चालली आहे. ही दरी कमी झाल्याशिवाय युवकांमध्ये आत्मविश्वास येणार नाही. त्यादृष्टीने कौशल्य विकासावरील भर आशादायक आहे. ‘स्वयम’ योजनेमुळे ३५० अभ्यासक्रम आॅनलाईन उपलब्ध होतील. यामुळे घरबसल्या शिक्षणाची कवाडे खुली झाली आहेत. विकासाला गती देण्यासाठी संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. पुढेही काही मिळेल की नाही हे सांगता येणार नाही.
- डॉ. भूषण पटवर्धन, स्कूल आॅफ पब्लिक सायन्स, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

अर्थसंकल्प विकासात्मक
देशपातळीवर एकाच वेळी परीक्षा घेणे योग्य ठरणार नाही. सध्या राज्य पातळीवर योग्य पद्धतीने परीक्षा घेतल्या जात आहेत. पेपरफुटीचे प्रकार झाल्यास देशपातळीवर पुन्हा एकदा परीक्षा घ्यावी लागेल. परीक्षांमध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना त्यांचीच उत्तरपत्रिका तपासली गेली आहे, याची खात्री पटवून दिली पाहिजे. तेव्हाच या परीक्षा घेतल्या जाव्यात.
- हरिष बुटले, प्रमुख, डीपर.