विकास प्रकल्प पुण्याबाहेर तरी विरोधक गप्प का?

पुणे शहरामागून नागपूरच्या मेट्रोला मान्यता मिळून काम सुरू झाले. त्यानंतर पुण्यातील प्रस्तावित इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) नागपूरला गेले

पुणे : पुणे शहरामागून नागपूरच्या मेट्रोला मान्यता मिळून काम सुरू झाले. त्यानंतर पुण्यातील प्रस्तावित इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) नागपूरला गेले. उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूरला करण्यास मान्यता मिळाली. अशा पद्धतीने एकामागेएक विकास प्रकल्प पुण्याबाहेर जात असताना विरोधी पक्ष असलेले काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते गप्प का? असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे. गेली १५ वर्षे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता होती. या काळात पुण्याचे नेतृत्व माजी खासदार सुरेश कलमाडी व अजित पवार यांनी केले. मात्र, रस्ते, पाणी व वीज या मूलभूत सुविधांशिवाय पुणेकरांच्या पदरात काही पडले नाही. त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शहरात पुणेकरांनी शतप्रतिशत भाजपाला निवडून दिले. सध्या शहरात एक कॅबिनेट, दोन राज्यमंत्री, आठ आमदार व खासदारही भाजपाचे आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना भाजपा सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला एक वर्र्ष आणि राज्यातील महायुतीच्या सत्तेला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. या काळात राज्यात हिवाळी व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले. त्यामध्ये पुण्याची मेट्रो, रिंगरोड, समाविष्ट गावे, वेगळी महापालिका, पीएमआरडीए, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, म्हाडाचा २.५ एफएसआय आदी विषयांवर चर्चा झाली. मात्र, ‘पीएमपीआरडी’ची स्थापना याशिवाय प्रलंबित इतर प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत.
मेट्रोच्या वादग्रस्त मार्गाविषयी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली. एक महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अहवाल सादर केला. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र, पुण्यामागून नागपूर मेट्रोला केंद्राची मंजुरी मिळून काम सुरू झाले. पुण्यात प्रस्तावित ‘आयआयएम’ राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडल्यामुळे नागपूरला गेले. आता ‘आयआयटी’ पुण्याऐवजी नागपूरला जाण्याची चर्चा आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची मागणी व आंदोलने केली जात आहेत. मात्र, गेल्या आठवड्यातील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऐनवेळी प्रस्ताव आणून उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूरला सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. तर पुण्याला केवळ आश्वासन मिळाले. त्याविषयी सत्तेत असूनही शिवसेनेच्या नेत्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. मात्र, विरोधक असलेले शहरातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते कुठेही नाराजी सोडा ‘ब्र’ काढताना दिसले नाहीत.