विकास आराखड्याची प्रक्रिया अखेर सुरू

शासनाने हा डीपी ताब्यात घेतल्यानंतर तब्बल सव्वा महिन्याच्या कालावधीनंतर ही डीपीची प्रक्रीया पुन्हा सुरू झाली असून, पुढील पाच महिन्यांत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीचा सुधारित विकास आरखडा (डीपी) राज्य शासनाने मागील महिन्यात ताब्यात घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीची पहिली बैठक गुरुवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली. शासनाने हा डीपी ताब्यात घेतल्यानंतर तब्बल सव्वा महिन्याच्या कालावधीनंतर ही डीपीची प्रक्रीया पुन्हा सुरू झाली असून, पुढील पाच महिन्यांत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे.
महापालिकेने विहीत मुदतीत विकास आराखडा मंजूर करण्यास विलंब केल्याने राज्यशासनाने १९ मार्चला विकास आराखडा ताब्यात घेतला आहे. मात्र, शासनाने ही माहिती २७ मार्चला महापालिकेला कळवीत आराखडा ताब्यात घेत असल्याचे जाहीर केले आहे.
या बैठकीला महापालिकेच्या डीपी सेलचे अधिकारीही उपस्थित होते. त्यांच्याकडून डीपीच्या वाटचालीबद्दल माहिती देण्यात आली. डीपीची कागदपत्रे, नकाशे, हरकती सूचना, त्यावरील सुनावणीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. परंतु, सध्या विभागीय आयुत कार्यालयात कागदपत्रे ठेवण्यासाठी जागा नाही. मंगळवारपर्यंत या कार्यालयातील एखादी रूम मोकळी करून त्या ठिकाणी कागदपत्रे ठेवण्यासाठी जागा करण्यात येईल. त्यानंतर सर्व कागदपत्रे मागावून घेण्यात येतील, असे विभागीय आयुक्तांनी या वेळी सांगितल्याची माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या बैठकीमुळे अखेर डीपीच्या प्रक्रियेस पुन्हा सुरुवात झाली आहे.

डीपी ताब्यात घेतल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि नगर रचना विभागाचे सहसंचालक अशी तीन सदस्यांची समिती नेमल्याची घोषणा केली.
शहरात नगर रचना विभागाचे चार सहसंचालक असल्याने नेमकी कोणाची या समितीमध्ये नियुक्ती करण्यात आली, याबाबत संदिग्धता होती. त्यामुळे २७ मार्चनंतर या समितीची एकही बैठक झालेली नव्हती.
अखेर राज्यशानाकडून दोन दिवसांपूर्वी सहकारनगर नगररचना कार्यालयातील सहसंचालक श्रीधर भुकते यांची नियुक्ती केली. त्यानंतरच आज या समितीची पहिली बैठक पार पडल्याची माहिती सूत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.