पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा प्राथमिक माहितीवरील आधारित विकास अहवाल तयार केला आहे. प्रथमच विद्यापीठातील १८ विभागांनी एकत्र येत अशा प्रकारचा जिल्हा विकास अहवाल तयार करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
एखाद्या जिल्ह्याच्या विकासासाठीची ध्येय धोरणे ठरवत असताना अनेकदा दुय्यम माहितीवर (सेकंडरी डेटा) आधारलेली असतात. ही धोरणे लोकहितासाठी अधिक प्रभावशाली पद्धतीने राबविण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक माहितीवर (प्रायमरी डेटा) आधारलेली असावीत. या दृष्टिकोनातून विद्यापीठाने ही माहिती संकलित करून त्यानुसार अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाचे प्रकाशन पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर व तत्कालीन प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांच्या हस्ते बुधवारी करण्यात आले. यावेळी लिबरल आर्ट्स, इंटरडीसिप्लिनरी स्कुल ऑफ सायन्स येथील प्राध्यापिका व प्रकल्प समन्वयक वैभवी पिंगळे यांच्यासह सर्व अठरा विभागांतील प्रकल्पांचे समन्वयक उपस्थित होते.
जून २०२१ मध्ये डॉ. नितीन करमळकर यांच्या नेतृत्वाखाली ''सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ धोरण संशोधन व विश्लेषण प्रकल्प : सिंधुदुर्ग विकास अहवाल'' हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. पर्यावरणशास्त्र, भूशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राणिशास्त्र, मानवशास्त्र, भूगोल, स्त्री अभ्यास केंद्र, शिक्षणशास्त्र व विस्तार विभाग, आजीवन अध्ययन व विस्तार, कौशल्य विकास केंद्र, ऊर्जा अभ्यासप्रणाली केंद्र, ललित कला केंद्र, आरोग्यशास्त्र, संरक्षण व सामरिकशास्त्र, लिबरल आर्ट्स, इंटरडीसिप्लिनरी स्कुल ऑफ सायन्स, आदी विभागांनी हा प्रकल्प पूर्ण केला आहे.
वैभवी पिंगळे म्हणाल्या, सध्याच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हवामानातील बदल आणि तेथील पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेता या जिल्ह्याची निवड आम्ही केली. या भागात असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीतून शाश्वत विकास कसा साधता येईल, या विचारातून त्यावर काम करण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या मदतीने पर्यावरण आणि लोकहितासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला.
विद्यापीठाने कायमच अंतरविद्याशाखीय अभ्यासाला प्राधान्य दिले. या प्रकल्पाच्या संशोधनातही अनेक विभागांनी एकत्र येत संशोधन करावे, असे अपेक्षित होते. त्यामुळे सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल तयार करण्यास मदत होईल हा या प्रकल्पाचा हेतू होता. जिल्ह्याचे धोरण ठरविण्यासाठी राजकीय नेते तसेच राज्यस्तरीय अधिकारी यांना हा अहवाल सुपूर्द करण्यात येईल.
- डॉ. नितीन करमळकर, माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ