भूसंपादनाची प्रकिया थांबविण्याची मागणी, मिनी वाटप प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचा केला आरोप

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 6, 2018 01:21 IST2018-11-06T01:21:25+5:302018-11-06T01:21:38+5:30

भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दौंड तालुक्यातील पश्चिम पट्ट्यात सुरू करण्यात आलेली भूसंपादन, मिनी वाटप प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने सुरू असून शासनाने शेतजमिनी अधिग्रहित केल्या आहेत.

Demand for the stoppage of land acquisition | भूसंपादनाची प्रकिया थांबविण्याची मागणी, मिनी वाटप प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचा केला आरोप

भूसंपादनाची प्रकिया थांबविण्याची मागणी, मिनी वाटप प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचा केला आरोप

पाटेठाण  - भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दौंड तालुक्यातील पश्चिम पट्ट्यात सुरू करण्यात आलेली भूसंपादन, मिनी वाटप प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने सुरू असून शासनाने शेतजमिनी अधिग्रहित केल्या आहेत. परंतु, या भागाला कालव्याने पाणी मिळाले नाही. जमिनी गेल्या अन् पाणीही गेले, अशी अवस्था झाली आहे. परिणामी, धरणग्रस्तांना जमिनीचा ताबा देणार नसून भूसंपादनाची प्रक्रिया त्वरित थांबण्यात यावी; अन्यथा गावांगावामध्ये काळी दिवाळी साजरी करून चक्री उपोषण करण्याचा इशारा शेतकरी कृती समिती, माहिती सेवा समितीसह परिसरातील नागरिकांनी दिला आहे.
पाटेठाण (ता. दौंड) येथे नुकतीच काही शेतकरी कृती समितीची बैठक झाली. या वेळी एकत्र येऊन लढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. कालव्याद्वारे खेड, हवेली व दौंड तालुक्यातील नागरिकांना पाणी दिले जाईल, अशा प्रकारचा आराखडा तयार करण्यात येऊन भामा-आसखेड धरण प्रामुख्याने शेतीच्या सिचनाच्या पाण्यासाठी बांधण्यात आले. धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दौंड तालुक्यातील राहू बेट परिसरातील शेतजमिनी शासनाने आरक्षित केल्या असून सन २०१३मध्ये राहू व लोणीकंद ही दोन गावे वगळता ‘आम्हाला पाणी नको, आमच्या जमिनी पुन्हा परत द्या,’ अशी लेखी पत्रे ग्रामपंचायतींनी दिली.
यामुळे बंद पाईपलाईनद्वारे पुण्याला पाणी देण्याचा निर्णय शासनाला सोयीस्कर झाला. अद्याप या भागात कालवा झालेला नाही व पुणे शहराला पाणी दिल्यामुळे धरणात पाण्याची कमतरता निर्माण झाली. जमिनी तर गेल्या; मात्र पाणी मिळाले नाही. सध्या भामा-आसखेड धरणग्रस्तांना जमिनीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला असून खेड तालुक्यात त्याची सुरुवात झाली आहे. दौंड तालुक्यातील पाटेठाण व दहिटणे भागातदेखील महिन्यात धरणग्रस्तांना जमिनीचा ताबा देणार असल्याचा आदेश असून कार्यवाही देखील सुरू झाली आहे. परंतु भूसंपादनाची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. ती रद्द करावी; अन्यथा बुधवार (दि. ७) पासून परिसरात काळी दिवाळी तसेच च्रकी उपोषण करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी निवेदनात दिला आहे.
या वेळी पुणे जिल्हा महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा वैशाली नागवडे, राष्ट्रवादी ओबीसी आघाडीच्या तालुकाध्यक्षा ज्योती झुरुंगे, भामा-आसखेड कृती समितीचे सचिव विलास डुबे, पुरुषोत्तम हंबीर, गोविंद यादव उपस्थित होते.

शेतक-यांवर सरकारकडून होतोय अन्याय

दौंड तालुक्यातील शेतकºयांवर सरकार अन्याय करत आहे.आधी आराखड्याप्रमाणे कालव्याने पाणी मिळाले नसून त्यामुळे शेतकय्रांच्या सातबाय्रावरील पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा. - संदीप लगड, संस्थापक माहिती सेवा समिती

Web Title: Demand for the stoppage of land acquisition

टॅग्स :Puneपुणे