डी. एस. कुलकर्णी यांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन; पुढील सुनावणी ७ नोव्हेंबरला

सरकार पक्षाने आपली बाजू मांडण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी केल्याने सत्र न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांनी डीएसके उद्योगसमुहाचे डीएस कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नी हेमंती यांच्यावर मंगळवारपर्यंत पोलिसांनी कारवाई करू नये, असा आदेश दिला. 

ठळक मुद्देन्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्यासमोर सुनावणीसहायक सरकारी वकील सुनील हांडे यांनी बाजू मांडण्यासाठी मागून घेतला वेळ

पुणे : सरकार पक्षाने आपली बाजू मांडण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी केल्याने सत्र न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांनी डीएसके उद्योगसमुहाचे डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नी हेमंती यांच्यावर मंगळवारपर्यंत पोलिसांनी कारवाई करू नये, असा आदेश दिला. 
न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्यासमोर सुनावणी सुरू झाली. डी. एस. के. यांच्यावतीने अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे, गिरीष कुलकर्णी, सुशीलकुमार पिसे यांनी बाजू मांडली. त्यात त्यांनी सांगितले, की गुंतवणूकदारांना फसविण्याचा कोणताही इरादा नाही. आमच्याकडे एकूण ४८ लाख चौरस फूट एवढी मालमत्ता आहे. ज्यांच्या मुदतठेवीची मुदत पूर्ण झाली अशी २०९ कोटींची थकबाकी आहे. जानेवारी ते आॅक्टोबरपर्यंत ३० कोटींचे वाटप केले आहे. १६०० नागरिकांनी आमची नवी योजना स्वीकारली आहे. मार्च २०१८ पर्यंत आम्ही सर्वांचे पैसे देऊ शकू व सर्व सुरळीत होईल.
सरकारी पक्षाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील सुनील हांडे यांनी बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागून घेतला. त्यानंतर आरोपीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयांच्या निर्देशांकडे लक्ष वेधून जर सरकार पक्षाने मुदत मागितली तर आरोपीला शक्यतो संरक्षण द्यावे, असा युक्तिवाद केला. यानंतर न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत (७ नोव्हेंबर) पोलिसांनी कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले.
दरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखेच्या संगमपुलाजवळील कार्यालयात आजही तक्रारदारांनी तक्रार देण्यासाठी गर्दी केली होती.