- विवेक भुसेपुणे : एस दुर्गा, उडता पंजाब या व यासारख्या चित्रपटांना प्रमाणपत्र देताना सुचविण्यात आलेल्या कटची सध्या जोरदार चर्चा आहे़ देशभरात निर्माण होणा-या एकूण चित्रपटांपैकी जवळपास ५३ टक्के चित्रपटांना सेंट्रल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडून कट सुचविण्यात येतात़ त्यात कन्नड चित्रपटांना सर्वाधिक कट सुचविण्यात आल्याचे दिसून येते़गोवा येथील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात निवड झाल्यानंतरही एस दुर्गाचे प्रदर्शन रोखण्यात आले होते़ या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देताना ४ ठिकाणी आवाज बंद करण्यास सांगण्यात आले होते़ दादा कोंडके यांच्या चित्रपटातील भाषेवरून सेन्सॉर बोर्डाशी नेहमीच वादविवाद होत असल्याचे किस्से गाजले आहेत़ चित्रपटांना सुचविण्यात आलेल्या कट हा गेल्या अनेक वर्षांपासून वादाचा विषय ठरला आहे.जगातील सर्वाधिक चित्रपट निर्मिती होणारा देश म्हणून भारताची गणना होते़ अमेरिकेत दर वर्षी जेवढे चित्रपट निर्माण होतात़ त्याच्या दुप्पट चित्रपट भारतातील विविध भाषांत तयार केले जातात़२०१६-१७ मध्ये देशभरात एकूण १,९८६ चित्रपट निर्माण केले गेले, तर २०१५-१६मध्ये १,९०२ चित्रपट निर्माण करण्यात आले़ या १,९०२ चित्रपटांपैकी तब्बल १,०२१ चित्रपटांना काहीना काही कट सुचविण्यात आले़ त्यानंतरच त्यांना प्रर्दशनासाठी प्रमाणपत्र मंजूर करण्यात आले़चित्रपटातील भाषा व दृश्यामुळे सामाजिक दुष्परिणाम होऊ नये, या मूळ हेतूने १९५२मध्ये कायदा करण्यात आला आहे़ या कायद्यानुसार अजूनही चित्रपटांना प्रमाणपत्र दिले जाते़ १९९१मध्ये चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी नव्याने गाईडलाईन तयार करण्यात आली़मागील दोन वर्षांत सेन्सॉरसंमत झालेल्या चित्रपटांची संख्या पाहता २०१४-१५ पेक्षा २०१५-१६ मध्ये अधिक चित्रपटांना सेन्सॉरने कट सुचविल्याचे दिसून येते़ २०१५मध्ये ८७८ चित्रपटांना कट सुचविण्यात आले होते, तर २०१६मध्ये १,०२१ चित्रपटांना कट सुचविण्यात आले आहेत़सर्वाधिक कन्नड चित्रपटांना ८१ टक्के, तमीळ ७८ टक्के, तेलुगू ७० टक्के, हिंदी ५० टक्के आणि मल्याळम चित्रपटांना ४० टक्के कट सुचविण्यात आले आहेत़ मराठी चित्रपटांपैकी ३१ टक्के चित्रपटांना काहीना काही कट सुचविले जातात़नियमात बदल करण्याची गरजपरीक्षण समिती १९५२मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार चित्रपट सेन्सॉर संमत करते़ आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे़ चित्रपटापेक्षा यू ट्यूब व अन्य माध्यमांतून अधिक गंभीर प्रसंग समाजापुढे जात आहेत़ त्यावर कोणाचेही बंधन नाही़ असे असताना जुन्याच कायद्याचा आधारे परीक्षण करण्यापेक्षा त्यात काळानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता आहे़ त्याच वेळी या समितीवरील सदस्यांचा तोंडावळा शहरी न ठेवता ग्रामीण भागाची माहिती असलेल्यांचाही समावेश करण्याची गरज आहे़- मेघराजराजे भोसले, अध्यक्ष,अखिल भारतीय चित्रपट महामंडऴ१ सेन्सॉर बोर्डाकडून सुचविण्यात येत असलेल्या कटविषयी निर्माते आणि अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले यांनी सांगितले, की कुठलाही अश्लील शब्द तसेच शब्द अथवा दृश्यामुळे राजकीय, धार्मिक तेढ निर्माण होईल, असे शब्द म्यूट करायला लावले जातात़२ अनेकदा लोकांना नियमांची पुरेशी माहिती नसते़ त्यामुळे शारीरिक व्यंग व अन्य काही शब्दांना आक्षेप घेतला जातो़ सेन्सॉर बोर्डावर अनेकदा सर्व शहरी लोक दिसतात़ त्यांना ग्रामीण परिस्थिती माहिती नसल्याचे दिसून येते़३ आपल्या पहिल्या ‘मास्तर एके मास्तर’ चित्रपटात ग्रामीण भागातील शिक्षकांना काय काय कामे करावी लागतात, याचे चित्रण करण्यात आले होते़ सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्याने असे कधी असते का असे म्हणून त्या चित्रपटाला परवानगी नाकारली होती़ त्यानंतर अपिलात हा चित्रपट एकही कट न सुचविता पास करण्यात आला होता़सेन्सॉर संमत २०१५-१६ मधील चित्रपटचित्रपट भाषा कटविना कट एकूणहिंदी १७० १७० ३४०मराठी १२४ ५६ १८०तमीळ ६४ २२७ २९१तेलुगू ८० १९५ २७५बंगाली ११२ ३७ २७५कन्नड ३८ १६६ २०४पंजाबी ३४ ११ ४५भोजपुरी ३३ ३४ ६७मल्याळम १०१ ६७ १६८एकूण ८८१ १०२१ १९०२
५३ टक्के सिनेमांना सुचवितात कट, कन्नडला सर्वाधिक कट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 30, 2017 03:52 IST