प्रलंबित रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी क्रेडिट बाँड

पुणे : शहरात गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिवणे-खराडी, कात्रज- कोंढवा रस्त्यांसारखे मोठे प्रकल्प रिझर्व्ह क्रेडिट बाँड (आरसीबी) च्या माध्यमातून करण्यासाठी महापालिकेने तयारी केली आहे.

महापालिकेचे उत्पन्न आणि खर्चाचे प्रमाण पाहता, शहरासाठी अत्यावश्यक पण गेली कित्येक दिवस रखडलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरसीबीचा पर्याय वापरण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

शिवणे- खराडी हा सुमारे २२ कि.मी.चा रस्ता व कात्रज- कोंढवा हा साडेचार किमीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यापैकी शिवणे- खराडी रस्त्याचे काम २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आले असले तरी, भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे आतापर्यंत या रस्त्याचे केवळ पन्नास टक्केच काम झाले आहे. त्यातच हे कामही सलग झाले नसून, भूसंपादन अभावी हे ५० टक्के काम तेही टप्प्या टप्प्यात झाले आहे. येथील रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्यासाठी महापालिकेने टीडीआर, एफएसआयचा पर्याय जागा मालकांनी नाकारला असून रोखीने मोबदला मागितला आहे. अशीच परिस्थिती कात्रज- कोंढवा या सुमारे साडेचार कि.मी. रस्त्यासाठी निर्माण झाली आहे. या रस्त्याचे कामही सध्या भूसंपादनाअभावी ठप्प झाले आहे. परंतु केवळ या दोन रस्त्यांसाठी भूसंपादनासाठी सुमारे ७०० कोटी रुपये खर्च करणे सध्यातरी महापालिकेला अशक्य आहे.

दरम्यान, प्रकल्पांना जेवढा अधिक वेळ लागेल तेवढा खर्च वाढणारच आहे. त्यामुळे या दोन्ही रस्त्यांबरोबरच शहरासाठी महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनासाठी आरसीबीचा वापर करण्यात येणार आहे. आरसीबीच्या माध्यमातून विकसकांना देण्यात येणार्या क्रेडिट बाँड मधून महापालिकेचे परवाना शुल्क, मिळकतकर व अन्य देणी देता येणार आहेत.

--------