गृहप्रकल्पावरून श्रेयवादाचे राजकारण

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातर्फे वीस वर्षांनी गृहप्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. अगोदर सुविधा पुरवा, नंतर गृहप्रकल्प राबवा, अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातर्फे वीस वर्षांनी गृहप्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. अगोदर सुविधा पुरवा, नंतर गृहप्रकल्प राबवा, अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी घेतली आहे. त्यामुळे गृहप्रकल्पाला राजकीय वळण येऊ लागले आहे. भाजप कार्यकर्त्यांचा विरोध असलेल्या प्रकल्पाच्या उद्घाटनाला पालकमंत्री गिरीश बापट उपस्थित राहणार का, याविषयी उत्सुकता आहे.
नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत सुमारे पंधरा हजार घरांची निर्मिती झाली आहे. गेल्या ४० वर्षांच्या कालखंडात ही संस्था मूळ उद्देशापासून दूर गेली आहे. बिल्डरधार्जिण्या धोरणामुळे सामान्यांना प्लॉट मिळणे तर दूरच, साधी छोटी सदनिकाही विकत घेणे अवघड झाले आहे.
विकास करताना जमिनींचे संपादन वेळेवर न केल्याने व शेतकऱ्यांना वेळेवर परतावा, मोबदला दिला गेला नसल्याने समाविष्ट १० गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. बांधकामे नियमितीकरणाचा प्रश्नांवर आघाडी सरकार आणि युती सरकारच्या कालखंडात केवळ आश्वासनेच मिळाली.
आता तब्बल २० वर्षांनी प्राधिकरणात प्रथमच गृहप्रकल्प उभारला जात आहे.
पालकमंत्र्यांची भाजपा नेत्यांकडून कोंडी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य माणसांना घरकुल उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने घरकुल योजना राबविण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरकुल राबविण्याची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेची पायाभरणीसाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पाला भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांची कोंडी झाली आहे.
पालकमंत्री गिरीश बापट यांना गृहप्रकल्पाच्या उद्घटनाला निमंत्रित करण्यात आले आहे. परंतु, भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. भाजप कार्यकर्त्यांनी प्रकल्पाला विरोध करण्याऐवजी सरकारकडे दाद मागावी. सरकार भाजपचे असताना कार्यकर्त्यांची आंदोलनाची भूमिका योग्य नसल्याची टीका विरोधी पक्षातर्फे केली जात आहे.
(प्रतिनिधी)

प्राधिकरण प्रश्नावरून श्रेयवादाचे राजकारण
प्राधिकरणातील नागरिकांची मते घेण्यासाठी चाळीस वर्षे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना या राजकीय पक्षांनी केवळ आश्वासनेच दिली आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण असो किंवा साडेबारा टक्के परतावा देणे असो, वाढीव बांधकामांचे नियमितीकरण असो, या प्रश्नांवर विरोध, रास्ता राको आणि आम्हाला सत्ता द्या, प्रश्न सोडवू, अशी शाब्दिक वल्गना केली आहे. काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने आंदोलने केली. सत्तेत आल्यानंतर सेना भाजपानेही निर्णय देण्यापेक्षा सरकारच्याच विरोधात निदर्शने, मोर्चांचे आयोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे श्रेयवादाचे राजकारण सुरू झाले आहे.

प्राधिकरण महापालिकेत वर्ग करण्याची मागणी
थेरगाव, काळेवाडी, चिंचवडेनगर, प्राधिकरण, रावेत, चिखली, इंद्रायणीनगर, आकुर्डी, बिजलीनगर आदी भागांत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे निर्माण झाली आहेत. या भागामध्ये प्राधिकरणाने वेळीच नियोजन आराखडा न तयार केल्याने उद्याने, खेळाची मैदाने, शाळा या आरक्षणांचे नियोजन झाले नाही. प्राधिकरणाने या भागात कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा पुरविलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा भाग प्राधिकरणातून महापालिकेत वर्ग करावा, अशी मागणी होत आहे.

अगोदर सुविधा द्या,
नंतर प्रकल्प उभारा!
चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत परिसरात एकही आरक्षण विकसित झालेले नाही. या भागात सुमारे पन्नास हजार नागरिक वास्तव्यास आहेत. या भागात अगोदर सार्वजनिक सुविधा द्याव्यात, नंतर गृहप्रकल्प उभारावा, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. भाजपाचे सरकार, पालकमंत्रीही त्यांचेच त्यामुळे त्यांनी प्राधिकरणाचा निषेध नोंदविण्याऐवजी त्यांच्या मंत्र्यांवर दबाव आणून सार्वजनिक सुविधा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून होत आहे.