पुणे: पत्नीच्या कायद्याबाबतच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन तिच्यावर दबाव टाकून प्रतिज्ञापत्रावर सही करण्यास भाग पाडून फसवून घटस्फोट घेतल्याप्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयाने केसचा निकाल लागेपर्यंत पत्नीने दाखल केलेला पोटगीचा अर्ज अंशतः मंजूर केला असून, पत्नीला दरमहा ७ हजार रुपये देण्याचा पतीला आदेश दिला. कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.एम. पाटील यांनी हा अंतरिम निर्णय दिला.
ॲड. अमोल बाबूराव आलमन यांनी न्यायालयात पत्नीची बाजू मांडली. स्मिता आणि राकेश (नाव बदलेले) यांचे २ जुलै २०२१ रोजी लग्न झाले. राकेश एक सामाजिक संस्था चालवून सुमारे लाखो रुपये कमावतात. लग्न झाल्यानंतर राकेश हा त्यांच्या तथाकथित मैत्रिणीच्या सांगण्यावरून स्मिताचा मानसिक छळ करू लागला. छोट्या किरकोळ कारणांवरून मोठे भांडण करणे, घाणेरड्या शिव्या देणे, घालून पाडून बोलणे, धमक्या देणे आदी प्रकारचा त्रास देऊ लागला. धक्कादायक बाब म्हणजे राकेशने मैत्रिणीशी संगनमत साधून २६ मार्च २०२२ रोजी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर एकतर्फी प्रतिज्ञापत्र तयार करून स्मिताला प्रतिज्ञापत्रावर सही करण्यास भाग पाडले. या प्रतिज्ञापत्राच्या मजकुरात दोघांचा घटस्फोट झाला असून, त्यांच्यातील कौटुंबिक नाते संपुष्टात आले आहे, असा आशय नमूद करण्यात आला होता. स्मिताने या प्रतिज्ञापत्राच्या मजकुरावर विश्वास ठेवून पुढील आयुष्य जगत राहिली.
ॲड. अमोल बाबूराव आलमन यांनी कायद्याच्या दृष्टिकोनातून प्रतिज्ञापत्रास काहीही किंमत नाही. हिंदू, बौद्ध, जैन व शीख या धर्मांचे पालन कारणाऱ्या लोकांचा विवाह व घटस्फोट केवळ हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या तरतुदीनुसारच होऊ शकतो ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने पत्नीला अंशत: पोटगी मंजूर केली.