महिला दक्षता समित्याही करणार समुपदेशन

महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या विविध एनजीओ, पोलीस स्टेशनमधील समुपदेशन केंद्रे, महिला दक्षता समिती, जिल्हा परिषदेतील समुपदेशन केंद्रे, कौटुंबिक समुपदेशन केंद्रे किंवा

पुणे : महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या विविध एनजीओ, पोलीस स्टेशनमधील समुपदेशन केंद्रे, महिला दक्षता समिती, जिल्हा परिषदेतील समुपदेशन केंद्रे, कौटुंबिक समुपदेशन केंद्रे किंवा इतर कोणत्याही समुपदेशन केंद्रातील समुपदेशकांना कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गातील पीडित महिलेला समुपदेशन करण्याची दारे पुन्हा खुली झाली आहेत.
कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पीडित महिलेला न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय अन्य कोणतीही एजन्सी समुपदेशन करू नये, असे २४ जुलै २०१४ रोजी शासनाने काढलेले परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहे. त्यामुळे इथून पुढे कौटुंबिक हिंसाचारातील पीडित महिलेला न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरही समुपदेशन करून उभारी देण्यावर एनजीओ व इतर केंद्रावर असणारा मज्जाव राहणार नाही.
शासनाने २४ जुलै २०१४ रोजी परिपत्रक काढले होते व त्यात नमूद केले होते, की कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात खटला दाखल केल्यानंतरच पीडित महिलेला समुपदेशन किंवा मध्यस्थी करता येणार आहे आणि तेही त्या खटल्यात न्यायालयाने समुपदेशन करण्याबाबत आदेश दिल्यानंतरच शक्य आहे आणि हे समुपदेशन न्यायालयातील समुपदेशक व मध्यस्थी न्यायाधीशांशिवाय अन्य कोणत्याही एजन्सीला करता येणार नाही. परिपत्रकात नमूद करून न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय समुपदेशन केल्यास कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल, असे सांगण्यात आले होते.
या परिपत्रकाविरुद्ध आयएलएस लॉ कॉलेजच्या महिला अभ्यास केंद्राच्या संचालिका डॉ. जया सागडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले होते, की एजन्सीने केवळ महिलांना माहिती देणे आणि न्यायालयाविषयी सांगणे म्हणजे त्यांचे काम केवळ ‘संदर्भ’ देण्याचेच उरेल. कित्येक महिलांना थेट कोर्टकचेऱ्या करायच्या नसतात. त्यांना योग्य रितीने कायदेशीर सल्ला देण्याचे काम एनजीओच करू शकतात. त्यामुळे एनजीओ व इतर समुपदेशन केंद्राच्या समुपदेशनावर बंदी आणणे चुकीचे ठरेल. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहित शहा व रोशन दळवी यांच्या खंडपीठाने २४ जुलै २०१४ चे परिपत्रक हे भेदभाव, अनियंत्रित व अवास्तव असल्याचे नमूद करत तो रद्दबातल ठरवला.

एजन्सीने केवळ महिलांना माहिती देणे आणि न्यायालयाविषयी सांगणे म्हणजे त्यांचे काम केवळ ‘संदर्भ’ देण्याचेच उरेल. मुळात अनेक एजन्सी अशा आहेत ज्या महिलांसाठीचा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी पासूनच पीडितांचे समुपदेशन करत आहेत आणि त्यासाठी त्यांचा दशकानुदशकांचा अनुभव आहे. मुळात तिच्या हक्कांविषयी तिला सांगणे हा छोटा भाग आहे, तिला स्वत:साठी उभे राहण्याची उभारी देणे, हिंसेपासून स्वत:चा बचाव करणे. त्याचप्रमाणे कित्येक महिलांना थेट कोर्टकचेऱ्या करायच्या नसतात. त्यांना योग्य रितीने कायदेशीर सल्ला देण्याचे काम एनजीओच करू शकतात. त्यामुळे एनजीओ व इतर समुपदेशन केंद्राच्या समुपदेशनावर बंदी आणणे चुकीचे ठरेल.