लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे: पाचशे सीएनजी बस भाडेतत्त्वावर घेण्यास सर्व अधिकार्यांचा विरोध असूनही, पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांनी खोटारडेपणा करून, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांवर हा निर्णय लादल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संचालक मंडळाची बैठक वीस नोव्हेंबरला झाल्याचा दावा देवरेंचा आहे खरा, मात्र ही बैठक म्हणजे नौटंकी होती. अगदी शेवटच्या क्षणी ही बैठक बोलावल्याने पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी तसे कळवून, बैठक आयोजित करण्याची ही पद्धत नाही, असे सांगितले. पुण्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनीही बैठकीला जाणे टाळले. ज्या प्रकारे हा व्यवहार सुरू आहे, ते त्यांना मान्य नव्हते. असे असूनही पंकज देवरे यांनी बैठकीचा फार्स केला आणि सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्याचे सांगितले.
सगळ्या प्रमुख अधिकार्यांचा विरोध असूनही, संचालक मंडळाची रितसर परवानगी घेतल्याचे सांगणे हा खोटारडेपणाचा कळस होता. ही प्रक्रिया अजिबात पारदर्शक नव्हती, असे खुद्द महापालिका आयुक्त सांगत आहेत. ज्या बैठकीला आपण नव्हतो आणि या पूर्ण प्रक्रियेला आपण विरोध केला, असे वरिष्ठ अधिकारी स्वतः सांगत आहेत, त्या संदर्भात देवरे करत असलेली दिशाभूल फारच धक्कादायक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दर निश्चितीनंतर वाटाघाटी, तुलनात्मक अभ्यास न मांडता, तसेच महापौर आणि परिवहन समितीसाठी प्रतीक्षा न करता करार अंतिम करण्याची घाई का करण्यात आली, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ‘एमएसआरटीसी’च्या डिझेल बस निविदा मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केल्या, कारण इलेक्ट्रिक बस अधिक स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक ठरल्या. या पार्श्वभूमीवर, सीएनजी बसचे दर समोर आल्यानंतर देवरे यांनी केंद्राकडून मंजूर झालेल्या ई-बस पीएम योजनेतील कमी दरांशी त्याची तुलना का केली नाही, हा प्रश्न आहे. शिवाय, पोस्ट टेंडर मंजुरीसाठी वरिष्ठ अधिकार्यांकडे हे का पाठवले नाही, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मागील निविदेत यशस्वी ठरलेले तेच पाच कंत्राटदार पुन्हा या पाचशे सीएनजी बस निविदेतही विजेते ठरले. त्यात आणखी एक सध्याचा कंत्राटदार जोडला गेला आहे. इतर कंत्राटदार मात्र प्राथमिक टप्प्यात अपात्र का ठरवले गेले, याचे कारण स्पष्ट झाले नाही. योगायोग म्हणजे, या कंत्राटदारांपैकी दोघांना पूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केलेल्या एमएसआरटीसी कंत्राटातही काम मिळाले होते.
इतनी जल्दी क्या है?
देवरेंच्या अनुपस्थितीत १९ जानेवारी २०२६ रोजी कोणत्याही वाटाघाटी न करता थेट स्वीकृतीचे पत्र जारी होणे, त्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत करारनामा आणि बँक हमी पूर्ण होणे, ही प्रक्रिया घाईघाईची आहे. निवडणूक निकालानंतर आणि महानगरपालिका समित्या अस्तित्वात येण्यापूर्वीच एवढ्या तातडीने निविदा अंतिम करण्यामागचे नेमके कारण स्पष्ट होत नाही.
संचालक मंडळाची बैठक बोलावण्याची ही पद्धत नसते. तसे मी देवरे यांना स्पष्टपणे कळवले. बैठकीला मी गेलो नाही. बैठक झाल्यानंतर त्या ठरावावर सही करण्यासही मी नकार दिला. मुळात कोणतेही काम पारदर्शक पद्धतीने झाले पाहिजे. ही पद्धत मला चुकीची वाटते.-डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए
Web Summary : PMPML's CNG bus procurement faces opposition due to alleged lack of transparency. Officials question the process, citing rushed approvals and potential conflicts of interest, particularly regarding contractor selection and rate comparisons. Concerns arise over bypassing established procedures and favoring specific contractors.
Web Summary : पीएमपीएमएल की सीएनजी बस खरीद में पारदर्शिता की कमी का आरोप है। अधिकारियों ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिसमें जल्दबाजी में मंजूरी और संभावित हितों के टकराव का हवाला दिया गया, खासकर ठेकेदार चयन और दर तुलना के संबंध में। स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार करने और विशिष्ट ठेकेदारों का पक्ष लेने पर चिंता जताई गई है।