आरक्षणाविरोधात नगरसेवक संतप्त

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित विकास आराखड्याचे (डीपी) नियोजन करताना, प्रभागात ज्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे लोकवस्ती आहे,

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित विकास आराखड्याचे (डीपी) नियोजन करताना, प्रभागात ज्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे लोकवस्ती आहे, त्या ठिकाणी पार्किंग आणि उद्यानांची आरक्षणे टाकली आहेत. तर बांधकाम व्यावसायिकांच्या मोकळ्या जागांवरील आरक्षणे वगळून त्या ठिकाणी रहिवासी क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे बदल करताना स्थानिक नगरसेवक म्हणून किमान आम्हाला एकदा तरी प्रशासनाने विचारणा करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता सर्वसामान्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरविण्याचा घाट घातल्यास आम्हाला लोक यापुढे निवडून देणार नाहीत, अशा शब्दांत महापालिकेच्या नगरसेवकांनी आराखड्यावरील आरक्षण बदलाचा समाचार घेतला.
डीपीसाठी अद्याप राज्य शासनाने मुदतवाढ दिली नसली तरी, यावर महापालिकेच्या मुख्य सभेत चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. सोमवारी सुमारे तीन तास सुरू असलेल्या चर्चेत आठ नगरसेवकांनी या आराखड्याबाबत आपली भूमिका मांडली. त्यातील पाच नगरसेवकांनी आरक्षणावरून प्रशासनास धारेवर धरले.
टिळक रस्त्यावरील मासेआळी या रहिवासी भागावर टाकलेले पार्किंगचे आरक्षण काढल्याचे स्वागत केले. त्याचवेळी शेजारील रिकाम्या प्लॉटवर पार्किंगचे आरक्षण गरजेचे असताना तेदेखील निवासी केल्याची खंत व्यक्त केली. सेक्टर एकमधील प्रमुख रस्त्यांची रुंदी कमी करताना अंतर्गत गल्लीबोळात रस्ता रुंदी दर्शविल्याने वाडे बाधित होणार आहेत, असे निदर्शनास आणून देताना याबाबत महापालिका प्रशासनाचा निषेध केला. तर बाळा शेडगे यांनी नगरनियोजन समितीच्या शिफारशी या बिल्डरधार्जिण्या असल्याचा आरोप केला. मध्यमवर्गीयांसाठी घरकुलांचे आरक्षण रद्द करू नये यामुळे मध्यवस्तीतील मराठी माणूस विस्थापीत होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तर डोंगर माथ्यावरील बिल्डरांची जागा निवासी केली असून पायथ्याशी असणारी घरे आरक्षणात दाखविली आहेत, ही बाब मतदारांना कशी सांगणार, असे मानसी देशपांडे यांनी सांगितले. नगरसेविका सुनंदा गडाळे यांनी मध्यवस्तीमधील घरांवर पार्किंग आरक्षण टाकले असल्याचे सांगून, मतदारांना आम्ही काय उत्तर द्यायचे, असा सवाल उपस्थित केला. माजी महापौर बंडू गायकवाड यांनी सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन आराखडा मंजूर करावा, असे आवाहन केले. आराखड्यातील बांधकाम विकसनाच्या तरतुदी शहराच्या हिताच्या असून, आर्किटेक्ट आणि नाल्यांबाबत घेतलेले निर्णय रद्द करण्याची मागणी नगरसेवक अप्पा रेणूसे यांनी केली.

हरकतींना दाखविली केराची टोपली
या वेळी नगरसेवकांनी आपल्या भागात पडलेल्या आरक्षणाची माहिती देताना, रहिवासी क्षेत्र डीपी मधून वगळण्यासाठी हरकत घेतली असता, त्याला केराची टोपली दाखविली आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या जागा निवासी कशाप्रकारे केल्या याची माहिती सर्र्व्हेे क्रमांकासह मुख्य सभेच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच नियोजन समिती ही नागरिकांसाठी होती का बांधकाम व्यावसायिकांसाठी, अशी टीकाही केली.