गॅसचा काळाबाजार रोखण्याच्या यंत्रणेलाच सुरुंग

केंद्र शासनाकडून सवलतीच्या दरात वितरीत केले जात असलेल्या घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी गॅस ग्राहकांचे आधार कार्ड, बँक खाते लिंक करण्यात आले

दीपक जाधव, पुणे
केंद्र शासनाकडून सवलतीच्या दरात वितरीत केले जात असलेल्या घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी गॅस ग्राहकांचे आधार कार्ड, बँक खाते लिंक करण्यात आले, तसेच वितरणासाठी आयव्हीआर प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला. मात्र, या भक्कम यंत्रणेला सुरुंग लावून शहरात गॅसचा काळाबाजार सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. गॅस ग्राहकांच्या नावाने परस्पर गॅस टाक्यांची
ेनोंदणी करून त्या हॉटेल व्यावसायिकांना काळ्या बाजाराने विकल्या जात आहेत.
गॅस ग्राहकांनी आधार कार्ड व बँक खाते लिंक केल्यानंतर सिलिंडरचे अनुदान बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय केंद्र शासनाने घेतला, त्याशिवाय गॅस सिलिंडरचे अनुदान देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मोठी मोहीम राबवून ही लिंकिंगची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. मात्र, इतके सोपस्कार पार पाडूनही गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार थांबला नसल्याने लिंकिंगसाठी शासनाने खर्च
केलेले कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले आहेत.
गॅस ग्राहकांना वर्षाला ९ सिलिंडर सवलतीच्या दरात दिले जातात. सांगवीमधील वंदना भारत गॅस एजन्सीच्या एका ग्राहकाच्या मोबाइलवर गॅस घेतला नसतानाही अनुदान जमा झाल्याचा मेसेज येत होता. त्याच्या चौकशीसाठी ते एजन्सीच्या कार्यालयात गेले असता त्यांच्या नावावरील सवलतीचे गॅस सिलिंडर परस्पर विकले जात असल्याचा प्रकार उजेडात आला. त्या वेळी तिथे असलेल्या आणखी दोघा-तिघा ग्राहकांच्या बाबतीतही असाच प्रकार घडला असल्याच्या तक्रारी त्यांनी नोंदविल्या.
ज्या ग्राहकांना तीन-चार महिन्यामधून एकदा गॅस सिलिंडर लागतो, अशा ग्राहकांना हेरून त्यांच्या बाबतीत हे प्रकार केले
जात आहेत. त्यांच्या नावे परस्पर गॅसची नोंदणी करून गॅस सिलिंडर घेतला जातो. त्याची हॉटेल व्यावसायिकांना काळ्या बाजाराने विक्री केली जात असल्याचे
उजेडात आले आहे. आधार व
बँक खात्यांना लिंक करण्यापूर्वी हे प्रकार खूपच मोठ्या प्रमाणात घडत होते. मात्र, लिंकिंगनंतरही हे प्रकार जैसे थे सुरू आहेत.