Corona virus : राज्यातील रिक्षाचालक हवालदिल : बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची मागणी

राज्यातील रिक्षाचालकांची संख्या ७ लाखांच्या आसपास आहे. एकट्या पुण्यातच ८० हजारपेक्षा जास्त संख्या

ठळक मुद्देसरकारने रिक्षाचालकांच्या बँक खात्यात किमान ५ हजार रुपए जमा करावे : संघटनांचा दबाव कोरोना विरोधातील लढाईत आम्हीही सरकारबरोबरच आहोत, मात्र जगलो तरच लढता येईल

पुणे: रिक्षाचालकांची स्वत:च्या मालकीची रिक्षा असूनही त्यावर नियंत्रण ठेवणार्या सरकारने आता या रिक्षाचालकांच्या निर्वाहाचीही जबाबदारी घ्यावी, किमान कोरोना काळात तरी त्यांना मदत करावी अशी मागणी रिक्षा चालकमालक संघटनांकडून सरकारकडे करण्यात येत आहे.राज्यातील रिक्षाचालकांची संख्या ७ लाखांच्या आसपास आहे. एकट्या पुण्यातच ८० हजारपेक्षा जास्त रिक्षाचालक आहेत. त्यांच्यातील.काही मालक तर काही फक्त चालक आहेत. अनेक बेरोजगार युवक नोकरी मिळत नाही म्हणून या व्यवसायात आहेत. त्यातल्या अनेकांनी कर्ज काढून रिक्षा घेतल्या आहेत. सगळे सुरू असताना त्यांचे बरे चालले होतेआता मात्र त्यांचे हाल सुरू आहेत. व्यवसाय बंदच असल्याने ऊत्पन नाही. कुटुंब जगवायचे कसे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. सरकार रिक्षांचा वार्षिक विमा करा, दरवर्षी रिक्षा पासिंग करून घ्या, परवाना काढा, रिक्षाला अमूकच रंग द्या, तमूकच मिटर बसवा असे नियम लावून या व्यवसायावर नियंत्रण ठेवून आहे. त्याद्वारे रिक्षाव्यवसायाकडून सरकारला कोट्यवधी रुपए दरवर्षी मिळतात.त्यामुळे आता या बंद काळात सरकारनेच सर्व रिक्षाचालकांची जबाबदारी घ्यावी या मागणीचा जोर वाढला आहे. रिक्षा पंचायत या प्रमुख संघटनेने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सरचिटणीस नितीन पवार यांनी सांगितले की मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, परिवहन मंत्री यांच्याकडे यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.विमा कंपन्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या रिक्षा विमा रकमेतून रिक्षाचालक मदत निधी जाहीर करावा, सरकारने रिक्षाचालकांच्या बँक खात्यात किमान ५ हजार रुपए जमा करावेत, तसेच कर्जदार रिक्षाचालकांच्या कजार्चे हप्ते संबधित बँकांनी किमान तीन महिने स्थगित ठेवावेत व त्यावर व्याज लावू नये या मागण्या आम्ही करत आहोत.समाजातील हा इतक्या मोठ्या संख्येचा सेवावर्ग दुर्लक्षित करून चालणार नाही याची जाणीव आम्ही सरकारला करून देणार आहोत असे पवार म्हणाले.कोरोना विरोधातील लढाईत आम्हीही सरकारबरोबरच आहोत, मात्र जगलो तरच लढता येईल अशी आमची भूमिका असल्याचे पवार म्हणाले. सनदशीर मागार्ने, म्हणजेच निवेदन देऊन सरकारकडे ही मागणी करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.