पीएम स्वनिधीत अर्ज केलेल्यांनाच कोरोना मदत

राजू इनामदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना निर्बंधातील आर्थिक मदत म्हणून राज्य सरकारने गुरुवारी फेरीवाल्यांसाठी ६१ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी राज्याच्या नगरपरिषद प्रशासन विभागाकडे वर्ग केला. मात्र अधिकृत फेरीवाले हा आपला निकष बदलून आता फक्त पंतप्रधान स्वनिधी कर्ज योजनेत अर्ज केलेल्यांनाच ही १५०० रुपयांची मदत मिळेल, असे जाहीर केले आहे.

निधीसाठीचा अध्यादेश वितरित करताना त्यातच सरकारने ही अट टाकली आहे. केंद्र सरकारच्या या पंतप्रधान स्वनिधी कर्ज योजनेसाठी सर्व जिल्ह्यांमधून फक्त ४ लाख ११ हजार ७४५ अर्ज आले आहेत. राज्यातील अधिकृत फेरीवाल्यांची प्रत्यक्षातील संख्या काही लाखांमध्ये आहे. आधी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नोंदणीकृत फेरीवाले असा निकष ठेवला होता. त्यातही अनेक फेरीवाले नोंदणी नसल्याने अपात्रच ठरणार होते. सरकारने नवाच निकष लावून ही व्याख्या आता अधिक संकुचित केली असल्याचे फेरीवाला संघटनांचे म्हणणे आहे.

फक्त पुण्यातीलच फेरीवाल्यांची संख्या ५० हजार आहे. त्यातल्या फक्त २८ हजार जणांची महापालिकेने नोंद करून घेतली आहे. त्यातल्याही फक्त ४ हजार ५०० जणांनी पीएम स्वनिधी कर्ज योजनेसाठी अर्ज केले होते. तेच आता या राज्य सरकारच्या कोरोना निर्बंधातील प्रत्येकी १५०० रुपयांच्या मदतीसाठी पात्र ठरणार आहेत. राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यक्षेत्रातील फेरीवाल्यांची प्रत्यक्ष संख्या, अधिकृत नोंदणी, पीएम निधीसाठी अर्ज केलेल्यांची संख्या यांची स्थिती थोड्याफार फरकाने अशीच आहे. या नव्या निकषामुळे अधिकृत नोंदणी होऊनही मदतीस अपात्र ठरणाऱ्यांची संख्या लाखात असणार आहे. कारण त्यांनी पीएम स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज केलेले नसतील.

महाराष्ट्र हॉकर्स फोरम ही संघटना राज्यातील फेरीवाल्यांची शिखर संघटना आहे. त्याशिवाय वंचित विकास, जाणीव, पथारी पंचायत अशा अनेक संघटना राज्य स्तरावर काम करतात. त्यांच्यात सरकारच्या या नव्या निकषाने रोष निर्माण झाला आहे.

राज्यातील एकूण फेरीवाल्यांपैकी फक्त ३ ते ४ टक्के फेरीवाल्यांनी पीएम स्वनिधी कर्ज योजनेत अर्ज केले. त्यांना कर्ज मिळेल व पुन्हा मदतही. अर्ज केले नाहीत ते वंचित राहतील.

मेकँन्झी डाबरे, राज्य समन्वयक, महाराष्ट हॉकर्स फोरम

एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने कधीही फेरीवाल्यांची नोंदणी करून घेण्यात रस दाखवला नाही. पीएम स्वनिधी कर्ज योजनेचा प्रसार करण्याबाबतही ते अनुत्साहीच होते. त्यांच्यामुळेच काही लाख फेरीवाले या मदतीपासून वंचित राहतील

संजय शंके, अध्यक्ष, जाणीव संघटना