पुणे - राज्य सरकारने 5 एप्रिलपासून देशात कडक निर्बंध लागू केले होते. त्यानंतर, 14 एप्रिलपासून या निर्बंधांमध्ये काही बदल करुन आणखी निर्बंध कडक करण्यात आले. त्यानंतर, 22 एप्रिलपासून जिल्ह्यांतर्गत आणि राज्याबाहेरी प्रवासावरही बंदी घालण्यात आली. तसेच, लोकल आणि बससेवाही सर्वसामान्यांसाठी बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे, 1 मेपर्यंत ही नवीन नियमावली लागू राहणार आहे. पण, 1 मे नंतरही राज्यात लॉकडाऊन वाढणार का असा प्रश्न मंत्री जयंत पाटील यांना विचारण्यात आला होता.
राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर बनली असून ऑक्सिजन बेड, रेमेडिसीवीर इंजेक्शनचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. वैद्यकीय यंत्रणेवर भारी ताण पडला असून अनेक ठिकाणी कोविड सेंटर उभारयाला नर्सिंग स्टाफही मिळेना झालाय. त्यामुळे, 1 मे नंतरही राज्यातील लॉकडाऊन वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्य सरकारने 1 मे सकाळी 7 वाजेपर्यंत लॉकडाऊन लागू केला आहे. पण, त्यापुढेही लॉकडाऊन वाढणार असल्याचं अनेकांचं मत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्री जयंत पाटील यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर, उत्तर देताना त्यांनी राज्यातील सद्यस्थितीची माहिती दिली. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा स्थानिक आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामध्ये ऑक्सिजन, बेड आणि व्हेंटिलेटरची परिस्थिती पाहून लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्टीकरणात्मक उत्तर पाटील यांनी दिले.
पंढरपूर निवडणूक आयोग चुकले आहे
निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ द्यायला हवी होती. नागरिक एकत्र आल्याने कोरोना संसर्ग वाढण्याची शक्यता असते. आयोगाने निवडणुका लावल्या नसत्या तर हा प्रकार टाळता आला असता.
मोफत लसीकरणाचा निर्णय बैठकीत होईल
संपूर्ण देशात लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू आहे. एक मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांना सरसकट लसीकरण चालू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लसीकरण मोफत असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले होते. पण सध्यातरी असा कुठलाही निर्णय झाला नाही. महाविकासआघाडी एकत्र बैठकीत मोफत लसीकरणाबाबत निर्णय घेणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे. कात्रज येथे कोव्हिडं सेंटरच्या उदघाटनासाठी ते आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते.
अजित पवारांवर राज्याची पूर्ण जबाबदारी
चंद्रकांत पाटील हे कोल्हापूरचे आहेत. त्यांना पुण्यात काहीतरी करून दाखवायचे आहे. म्हणून ते काही बोलत आहेत. अजित पवार कोव्हिडं स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पुण्यातही कोणताही प्रश्न उपस्थित झाला तरी ते उपलब्ध होतात. त्यांच्यावर पूर्ण राज्याची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.