पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांत विद्यार्थी संघटनांमधील संघर्षामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले हाेते. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी संघटनांचे उपक्रम, आंदोलने, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने नवीन कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात येणार होती. मात्र, संघटन आणि आंदाेलन करण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा येणार असल्यामुळे विद्यार्थी संघटना, अधिसभा सदस्यांकडून विराेध केला जात हाेता. अखेर विद्यार्थी संघटनांच्या विराेधापुढे नमते घेत विद्यापीठ प्रशासनाने वादग्रस्त एसओपीला स्थगिती दिली.
विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने साेमवारी दि. ८ राेजी कुलगुरू डाॅ. सुरेश गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली एसओपीवर चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयाेजन केले हाेते. त्यामध्ये विद्यार्थी संघटना, कर्मचारी, सुरक्षा विभागाच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बाेलविण्यात आले हाेते. त्यामुळे एसओपी कार्यपद्धतीमुळे विविध घटकांवर हाेणारे परिणाम लक्षात घेता विविध विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विराेध केला. यावेळी प्र-कुलगुरू डाॅ. पराग काळकर, प्रभारी कुलसचिव डाॅ. विजय खरे यांच्यासह सिनेट सदस्य डाॅ. हर्ष गायकवाड, अभिषेक शिंदे, गणेश जामकर (एसएफआय), अक्षय कांबळे, अभिजित गाेरे (एनएसयुआय), अक्षय जैन (युवक काॅंग्रेस), अमाेल सराेदे (डाप्सा), कुलदीप आंबेकर (स्टुडंट हेल्पिंग हॅन्ड), शिवा बारूळे, अक्षय कारंडे (एबीव्हीपी), राम थरकुडे (युवासेना), ओंकार बेनके (राष्ट्रवादी काॅंग्रेस), राहुल ससाणे, तुकाराम शिंदे (विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष समिती) संपदा डेंगळे (छात्रभारती), श्रावणी बुवा आणि निहारिका ( नवसमाजवादी पर्याय) आदी उपस्थित हाेते.
विद्यापीठात तणावाची स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी विद्यापीठाने विद्यार्थी, कर्मचारी संघटनांच्या कार्यक्रम, उपक्रम, आंदोलनांसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे ठरवले होते. विद्यार्थी संघटनांना उपक्रम, कार्यक्रमांसाठी किमान पाच दिवस आधी पूर्वपरवानगी, निश्चित केलेल्या जागेतच कार्यक्रम, उपक्रम आयोजित करण्याचे बंधन घालणे, विद्यापीठाचे नुकसान न होण्याबाबतचे लेखी हमीपत्र देणे आदी मुद्दे प्रस्तावित एसओएपीमध्ये मांडण्यात आले होते. त्यावर बेठकीत विद्यार्थी संघटनांनी असे नियम असू नयेत,अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यावर विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डाॅ. विजय खरे यांनी विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देत एसओपीला स्थगिती दिली जात असल्याचे जाहीर केले.