पुणे : बांधकाम परवानगी किंवा जमीन वाटप आदेश देताना भूसंपादन अधिकाऱ्यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवावे लागते. त्यात मोठ्या प्रमाणावर वेळ लागतो. त्यावर तोडगा म्हणून सातारा जिल्ह्यात आजवर झालेल्या सर्व भूसंपादन निवाड्यांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.त्यामुळे ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’साठी कोणत्याही भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे न जाता संबंधित जमीन कोणत्याही भूसंपादनात नाही, असे तहसीलदार किंवा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिसून आल्यास केवळ एका प्रमाणपत्रावर संबंधिताला बांधकाम परवानगी किंवा जमीन वाटप होऊ शकणार आहे. यात ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’साठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे. हा प्रयोग सुरुवातीला पुणे विभागीय स्तरावर व त्यानंतर राज्यस्तरावर देखील अंमलात येणार आहे.
बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी जे क्षेत्र किंवा जमीन वाटप आदेश करण्यात आलेली जमीन याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यासाठी सर्व भूसंपादन अधिकाऱ्यांना सर्व रेकॉर्ड तपासावे लागते. सध्या कोणत्याही जिल्ह्यात प्रकल्पांसाठींचे भूसंपादन निवाडे ऑनलाईन उपलब्ध नाहीत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी सबंध रेकॉर्ड तपासावे लागते. त्यात मोठ्या प्रमाणात वेळ जातो. त्यामुळे लाभार्थ्याला लाभ देण्यातही विलंब होतो. साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी यासंदर्भात जिल्ह्यातील सर्व भूसंपादन निवाडे ऑनलाइन करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी अभिषेक देशमुख यांनी जिल्ह्यातील आजवरचे प्रकल्पनिहाय भूसंपादन, गाव- गटक्रमांक, लाभार्थ्याचे नाव या सर्व बाबी ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या प्रणालीला भूसंपादन माहिती प्रणाली असे संबोधण्यात येत असून जिल्ह्यातील कोणत्याही व्यावसायिकाला बांधकाम परवानगी घ्यायची असल्यास आता भूसंपादन अधिकाऱ्याकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवण्याची गरज भासणार नाही. यासाठी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना किंवा तहसीलदारांना या प्रणालीत स्वतंत्र लॉगिन देण्यात आले आहे. या प्रणालीत माहिती घेतल्यास आणि त्यात संबंधित क्षेत्राला संबंधित क्षेत्र वाटप झालेले नसल्यास मुख्याधिकारी किंवा तहसीलदार तहसीलदारच ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देऊन संबंधिताला बांधकाम परवानगी किंवा जमीन वाटप आदेश देऊ शकणार आहे. त्यातून भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे हरकत प्रमाणपत्रासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे.
सातारा जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात चार ते पाच हजार अशा प्रकारच्या प्रकारचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात आले. त्यात खूप वेळ खर्च झाला. या प्रणालीत जिल्ह्यातील सर्व भूसंपादन निवाडे ऑनलाईन करण्यात आले आहे. यानंतरच्या निवड यांना देखील ऑनलाईनच उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे रेकॉर्ड तर ऑनलाईन उपलब्ध होणारच आहे तसेच लाभार्थ्यांना देखील वेळेत मोबदला मिळू शकेल. १ मेपासून याची अंमलबजावणी सुरू होईल.- अभिषेक देशमुख, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सातारा