बहुतांश पुणेकरांना दिलासा! सर्वसामान्य नागरिकांना पेट्रोल,डिझेल मिळणार; दुकाने खुली ठेवण्यासही परवानगी 

९७ टक्के पुणे शहर करण्यात आले खुले..

ठळक मुद्देजीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांसह अन्य दुकाने उघडण्यासही परवानगी मोलकरणींसह घरगुती कामगारांना योग्य खबरदारी बाळगत कामावर येण्यास परवानगीकेंद्र व राज्य शासनाने दिलेल्या सवलती टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार अत्यावश्यक सेवांसाठी नागरिकांना गरजेनुसार वाहन घेऊन फिरण्यास परवानगीखासगी ऑफिसेस खुली करण्यास अद्याप परवानगी नाही.

पुणे : गेल्या ४५ दिवसांपासून लॉड डाऊनमुळे घरातच बसून असलेल्या बहुतांश पुणेकरांना महापालिकेने दिलासा दिला असून पुर्ण शहराचा ८४ चौरस किलोमीटरचा  ''कंटेन्मेंट झोन'' कमी करुन तो १० चौरस किलोमीटरवर आणण्यात आला आहे. ९७ टक्के पुणे शहर खुले करण्यात आले असून या भागातील नागरिकांना दुचाकी व चारचाकींचा वापर करता येणार आहे. यासोबतच त्यांना पेट्रोल डिझेलही उपलब्ध होणार आहे. यासोबतच जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांसह अन्य दुकाने उघडण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मोलकरणींसह घरगुती कामगारांना योग्य खबरदारी बाळगत कामावर येण्यास परवानगी देण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.गेल्या दोन महिन्यात कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला असता झोपडपट्ट्या, दाटीवाटीच्या भागात सर्वाधिक रुग्ण असल्याचे समोर आले आहे. हा भाग कंटेन्मेंट झोन करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य शासनाने दिलेल्या सवलती टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार आहेत. पुण्यामध्ये नागरिकांना आवश्यक गोष्टी टप्प्याटप्प्याने खुल्या केल्या जाणार आहेत. अत्यावश्यक सेवांसाठी नागरिकांना गरजेनुसार वाहन घेऊन फिरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासोबतच बांधकाम मजूर जर साईटवरच राहणार असतील तर अशा बांधकाम प्रकल्पांना काम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ई-कॉमर्सअंतर्गत येणा-या आस्थापनांना सवलत देण्यात येणार आहे.खुल्या करण्यात आलेल्या भागातील वैयक्तिक दुकानांना प्राधान्य देण्यात आले असून जिवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांसह सर्व प्रकारची दुकाने उघडण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या रस्त्यावर सलग दुकाने आहेत अशा ठिकाणी एकाआड एक अशी पाच दुकाने सुरु ठेवता येणार आहेत.=====खासगी ऑफिसेस खुली करण्यास अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. कोणत्याही स्वरुपाच्या खासगी दुकानांना परवानगी नसली तरी आगामी काळात शासनाच्या निदेर्शांनुसार बदल होऊ शकतो.