पुणे : शेतकऱ्यांच्या वीज बीलाची थकबाकी त्यांना साखर कारखान्यांकडून उसासाठी मिळणाऱ्या एफआरपीमधून (FRP) कपात करण्याचा महावितरणचा (Mahavitaran) प्रयत्न यंदाही अयशस्वी ठरला आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्याची संमती असेल तरच अशी वसूली करावी अशी भूमिका अखेर महावितरणने घेतली आहे.
राज्यात (Maharashtra) महावितरणचे ४२ लाख ६० हजार ४३१ कृषी ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडे तब्बल ३७ हजार कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी सन २०२० मध्येच सरकारच्या संमतीने महावितरणने विविध उपयोजना जाहीर केल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका, साखर कारखाने यांनी ठराव करून वीज बील वसूली करून द्यावी, त्या बदल्यात त्यांना वसूल रकमेच्या १० टक्के रक्कम मिळेल याचा समावेश आहे. तेव्हापासूनच या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. यावेळी पुन्हा नव्याने तीच पद्धत अवलंबण्याचा महावितरणचा प्रयत्न विरोधामुळेच बारगळला आहे.
आधीच एफआरपी तीन हप्त्यात देण्यासंबधी केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात विचार सुरू आहे. नीती आयोगानेच तशी शिफारस केल्याने याला महत्व आले आहे. त्याला स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेसह, भारतीय किसान मोर्चा, किसान संघ, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सर्वच संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यातच आता पुन्हा वीज बील वसूलीचा विषय आल्यामुळे त्याला विरोध होत आहे.
काही साखर काऱखान्यांनीही या वसूलीला विरोध केला आहे. साखर कारखान्यांचे आधीचे व्याप बरेच आहे, त्यात हे नवे वसुलीचे काम त्यासाठी पैसे मिळणार असले तरी नको अशी भूमिका काही कारखान्यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच यंदाही महावितरणचा कृषी ग्राहकांची वीजबील थकबाकी वसूल करण्याचा प्रयत्न बारगळल्यात जमा आहे.
''वास्तविक अशा वसुलीचा निर्णय राज्य सरकारच्या कृषी धोरणातच आहे, शेतकऱ्यांची संमती असेल तरच ही वसूली होईल.. कारखान्यांनी १०० कोटी रूपये वसूल करून दिले तर त्यांना थेट १० टक्के म्हणजे १० कोटी रूपये मिळणार आहेत. ते मिळवायचे की नाही हा निर्णय त्यांचा आहे असे पुणे महावितरणचे प्रादेशिक संचालक अंकूश नाळे यांनी सांगितले.''