समाविष्ट गावांच्या निवडणुकीबाबत संभ्रम

न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये निवडणूक कशी घ्यायची याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

पुणे : न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये निवडणूक कशी घ्यायची याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. लोकसंख्या अपुरी व दोन गावांमध्ये बरेच अंतर असल्यामुळे ही गावे महापालिकेच्या गावानजीकच्या प्रभागाला जोडून घ्यायची की तिथे स्वतंत्र प्रभाग करायचे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.
धायरी, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री, देवाची उरुळी, फुरसुंगी, लोहगाव, केशवनगर, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, साडेसतरा नळी ही ११ गावे महापालिकेत समाविष्ट होऊन आता वर्ष होत आले तरीही अद्याप तिथे निवडणुकीची काहीच हालचाल नाही. महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतानाच या ११ गावांमधील ग्रामपंचायची विसर्जित करण्यात आल्या. त्यामुळे तेथील सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य एका रात्रीत माजी झाले. त्यांना तसेच अन्य राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही त्यामुळे आता थेट महापालिकेशी संपर्क साधावा लागतो आहे. त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून काहीच अधिकार नसल्याने महापालिका प्रशासन त्यांच्या तक्रारींकडे गंभीरपणे पाहायला तयार नाही.
फुरसुंगी गाव वगळता अन्य गावांची लोकसंख्या काही हजारांमध्येच आहे. महापालिकेची सध्याची प्रभागरचना एका प्रभागाला चार नगरसेवक अशी आहे. साधारण ६० ते ७० हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग आहे. त्यामुळेच या गावांमध्ये प्रभागरचना करायची की कमी लोकसंख्येचे गाव त्याच्या नजीकच्या महापालिका प्रभागाशी जोडून घ्यायचे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भात प्रशासनाने संपर्क साधला आहे. मात्र त्यांच्याकडून याबाबत काहीच कळवण्यात आलेले नाही. राज्य सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयानेही याबाबत प्रशासनाला काहीच सांगितलेले नाही.
सध्या या सर्वच गावांची जबाबदारी महापालिकेच्या त्या गावांच्या नजीकच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे देण्यात आली आहे. सर्व गावांच्या एकत्रित समस्यांच्या चर्चेसाठी म्हणून नोडल आॅफिसर म्हणून अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्याकडे अधिकार आहेत. गावांमध्ये फक्त सार्वजनिक स्वच्छतेचे काम सध्या केले जात असून त्यासाठी ग्रामपंचायतीचेच पूर्वीचे कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहे. महापालिकेकडून अपेक्षित असलेली रस्ते, पाणी, पथदिवे, सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य अशी कोणतीही मूलभूत सुविधा या गावांना पुरेशा कार्यक्षमतेने मिळत नाही. फुरसुंगीसारख्या मोठ्या गावांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जात आहे व अन्य लहान गावांकडे मात्र दुर्लक्ष
होत आहे.
गावांमधील राजकीय पदाधिकारी कार्यकर्ते यांची मध्यंतरी महापालिका प्रशासनाने संयुक्त बैठक घेतली, मात्र चर्चा होण्यापलीकडे त्या बैठकीतून काहीही साध्य
झालेले नाही.
यामुळेच या गावांच्या महापालिकेतील समावेशासाठी थेट न्यायालयापर्यंत जाऊन प्रयत्न करणाऱ्या हवेली तालुका कृती समितीने आता वेगळीच भूमिका घेतली आहे. निवडणूका होतील तेव्हा होतील, पण लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे या गावांचे हाल थांबवावेत, अशी लेखी मागणी समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
गावांच्या माजी सरपंचांनाच सध्या लोकप्रतिनिधी म्हणून तात्पुरती मंजुरी द्यावी व प्रशासनाने गावांमधील समस्यांसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधावा, असे उपायही चव्हाण यांनी निवेदनात सुचवला आहे. सर्व माजी सरपंचांची यादीच त्यांनी त्यासाठी आयुक्तांकडे दिली आहे. मात्र त्यावर आयुक्तांनी अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही.
> माजी सरपंचांना
अधिकार द्यावेत
लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे या गावांचे सध्या हाल सुरू आहेत. स्वच्छता कर्मचारी पुरेसे नाहीत, पिण्याच्या पाण्याच्या अडचणी आहेत, रस्ते नीट नाहीत, पावसामुळे ते आणखी खराब झाले आहेत. या समस्यांकडे लक्ष द्यायला प्रशासन तयार नाही. त्यामुळे तेथील माजी सरपंचांना तात्पुरते प्रतिनिधी म्हणून जाहीर केले तर काही कामे तरी होतील.
- श्रीरंग चव्हाण,
अध्यक्ष, हवेली तालुका कृती समिती
>कायदेशीर माहिती घ्यावी लागेल
चव्हाण यांचे पत्र मिळाले आहे. असे करता येईल का याबाबत कायदेशीर माहिती घेऊनच निर्णय घेता येईल. सध्या गावांची अडचण होऊ नये यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांकडे त्याची जबाबदारी दिली आहे. काही तक्रारी असतील तर त्या त्यांच्याकडे मांडता येऊ शकतात. प्रशासन गावांमध्ये सुव्यवस्था व्हावी, यासाठी प्रयत्न करीत आहे.
- सौरभ राव, महापालिका आयुक्त
आयोगाकडून मार्गदर्शन मागवले आहे
प्रभाग तयार करण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या आदेशाशिवाय सुरू करता येणार नाही. आम्ही त्यांच्याकडे तसेच नगरविकास मंत्रालयाकडेही सर्व माहिती सविस्तर पाठवली आहे. लोकसंख्या कमी असल्यामुळे काही गावांमध्ये अडचण येणार आहे. मात्र त्यावर निवडणूक आयोग किंवा नगरविकास मंत्रालयच मार्गदर्शन करू शकेल.
- संतोष भोर, निवडणूक
शाखाप्रमुख, महापालिका