उद्घाटनाआधीच जागेवरून महापालिकेत मतभेद

महापालिकेच्या विस्तारीत इमारतीचे काम अपूर्ण असतानाही उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या हस्ते इमारतीचे २१ जूनला उद््घाटन होत आहे.

पुणे - महापालिकेच्या विस्तारीत इमारतीचे काम अपूर्ण असतानाही उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या हस्ते इमारतीचे २१ जूनला उद््घाटन होत आहे. या कार्यक्रमासाठी विश्वासात घेतले नसल्याची विरोधकांची तक्रार असून, उद््घाटनाआधीच जागेच्या नियोजनावरून मतभेद निर्माण होत आहेत. नव्या इमारतीमध्ये विरोधक व सत्ताधारी यांची दालने खाली व वर अशी केली असल्यावरून मतभेद निर्माण झाले असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
सध्याच्या इमारतीशेजारीच ही नवी इमारत बांधली आहे. त्यात भले मोठे आलिशान सभागृह आहे. सध्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागहापेक्षा त्याची क्षमता जास्त असून, त्यात अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीही बसवण्यात आली आहे. मात्र या इमारतीचे बरेच काम अजून बाकी आहे. त्यात फर्निचर तसेच विद्युतकामाचाही समावेश आहे. सभागृहाचे काम कसेबसे पूर्ण करून त्याचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते लोकार्पण करण्याचा घाट महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने घातला आहे. पदाधिकाऱ्यांमध्ये खांदेपालट व्हायच्या आत हा कार्यक्रम करण्याची घाई केली जात असून, त्यामुळेच विरोधकांमध्ये बेचैनी आहे.
काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, नगरसेवक साईनाथ बाबर यांनी यासंदर्भात बुधवारी महापौर मुक्ता टिळक यांची भेट घेतली. या भेटीचा तपशील समजला नाही, मात्र त्यात उद््घाटनाच्या कार्यक्रमाविषयी विश्वासात घेतले नाही, अशी तक्रार करण्यात आली असल्याचे समजते. गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा व्हावी, त्यात प्रमुख पाहुणे ठरवावेत अशी प्रथा, संकेत असतानाही परस्पर कार्यक्रम ठरवणे योग्य नाही, असे मत गटनेत्यांनी व्यक्त केले असल्याचे समजते.
त्याचबरोबर या नव्या इमारतीमध्ये गटनेत्यांची जागा खालील मजल्यावर व महापौरांची जागा वरच्या मजल्यावर, अशी रचना आहे का, अशी विचारणा गटनेत्यांनी महापौरांना या भेटीदरम्यान केली. सध्याच्या इमारतीत सर्व पदाधिकारी एकाच तिसºया मजल्यावर आहेत. तसेच नव्या इमारतीमध्येही असावे. गटनेते खालील मजल्यावर व महापौर वर, असे असेल तर एकत्रित बैठका, चर्चा करणे अवघड होईल, असे मत या नेत्यांनी महापौरांजवळ व्यक्त केले. महापौरांनी त्यांना २१ जूनला फक्त सभागृहाचे लोकार्पण होईल, इमारतीमधील जागा नंतर निश्चित केल्या जातील, त्या वेळी गटनेत्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले असल्याचे समजते.