कंपन्या ‌उदंड पण यशस्वी होणाऱ्या मोजक्याच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 24, 2020 04:12 IST2020-12-24T04:12:18+5:302020-12-24T04:12:18+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : राज्यात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या कंपन्यांची संख्या बरीच असली तरी त्यातील फार थोड्या ...

Companies द Rare but few succeed | कंपन्या ‌उदंड पण यशस्वी होणाऱ्या मोजक्याच

कंपन्या ‌उदंड पण यशस्वी होणाऱ्या मोजक्याच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्यात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या कंपन्यांची संख्या बरीच असली तरी त्यातील फार थोड्या कंपन्या यशस्वी झालेल्या दिसतात. योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव तसेच मालाचा उठाव व बाजारपेठेची अनिश्चितता ही कारणे त्यामागे असल्याचे सांगितले जाते. केंद्र व राज्य सरकारकडून या संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध स्तरावरून प्रयत्न केले जातात. मात्र, त्यात एकसुत्रता नाही. त्यामुळे गोंधळाचेच वातावरण असल्याचे दिसते आहे.

शेतकºयांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संस्थांची राज्यातील संख्या ३ हजारपेक्षा जास्त आहे. मात्र, त्यांची एकत्रित अशी नोंदणीच नाही. कृषी विभाग, त्यांची जिल्हा कार्यालये, फलोत्पादन, नाबार्ड, आत्मा, स्मार्ट या सरकारी विभागात कंपन्यांच्या उद्देशानुसार वेगवेगळी नोंदणी केली जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात या संस्थांची संख्या जास्त आहे. त्या तुलनेत विदर्भ, मराठवाडा इथे काही शेतकºयांनी एकत्र येऊन कंपनी स्थापन केली आहे, मात्र ती संख्या कमी आहे. कंपनी कायद्याखाली शेतकरी उत्पादन कंपन्यांनी नोंदणी केली जाते, मात्र ती वर्षनिहाय असून विखूरलेली आहे. सध्या कागदोपत्री ३ हजार अशी संख्या दिसत असली तरीही त्यातील अगदीच मोजक्या संस्था खºया अर्थाने कंपनी म्हणून कार्यरत आहेत असे दिसते.

शेतकºयांनी यापद्धतीने एकत्र येऊन कंपनी स्थापन करावी यासाठी राज्य सरकारने सन २०१३ मध्ये कायदा केला. त्यानंतर पहिल्या चार ते पाच वर्षात राज्यात फक्त ५०० कंपन्यांची स्थापना झाली. त्यानंतर सन २०१७ पासून मात्र अशी कंपनी स्थापन करून मालाला बाजारपेठ शोधून त्याची विक्री करण्याला वेग आला. केंद्र व राज्य सरकारनेही याला साह्य करण्यासाठी म्हणून वेगवेगळे विभाग सुरू केले. मात्र एकच असे धोरण नसल्यामुळे या सगळ्यात एकसुत्रीपणा आला नाही असा कंपनी स्थापन करणाऱ्या काहीजणांचा आक्षेप आहे. एकत्र आलेल्यांना उत्तेजन मिळेल अश अनेक गोष्टींचा अभाव होता.

सरकारकडून अशा शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना योग्य मार्गदर्शनाची अपेक्षा असल्याचे काही कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी सांगितले. कंपनी म्हणून तर मार्गदर्शन हवेच असते, पण शेतकरी म्हणूनही कृषी विभागाकडून अनेक प्रकारच्या सहकार्याची अपेक्षा असते. तसे होत नाही. विविध योजना जाहीर केल्या जातात, त्याच्या कर्ज, अनुदानात शेतकऱ्यांना अडकवले जाते व त्यानंतर त्याच्या पिकलेल्या मालाला योग्य बाजारपेठ मिळाली नाही की ही जबाबदारी तुमची असे म्हणून त्याला दूर केले जाते असा अनुभव काहीजणांनी व्यक्त केला.

Web Title: Companies द Rare but few succeed

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.