शिरूर : सरकारने ठरवून दिलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात शेतमाल खरेदी करणाºया व्यापाºयाला एक वर्षाची कैद व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ येथील अडत व्यापाºयांनी सोमवारपासून शेतमाल खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत सरकार हा निर्णय बदलत नाही, तोपर्यंत शेतमाल खरेदी करणार नसल्याचे दि बारामती मर्चंट्स असोसिएशन व शिरूर व्यापारी महासंघाने पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शिरूर व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष संतोष भंडारी म्हणाले, ‘‘मुळात व्यापाºयांना आधारभूत किमतीत शेतमाल घेणे परवडणारे नाही. अशात आधारभूत किंमत न देणाºया व्यापाºयांना कैद तसेच आर्थिक दंड करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय हा जाचक आहे. सरकारने हा निर्णय बदलला पाहिजे. आधारभूत किमतीतच शेतमाल खरेदी करायचा असेल, तर सरकारनेच तो खरेदी करावा. आम्हाला त्याची काही अडचण नाही.’’ सरकारने हा निर्णय घाईगडबडीत घेतल्याचे दिसून येत असल्याने राज्यातील सर्व बाजारपेठा बंद होतील, असा दावा व्यापाºयांनी केला आहे. शिरूर बाजारपेठ तालुक्यासह श्रीगोंदा व पारनेर तालुक्यांचीदेखील बाजारपेठ आहे. या दोन तालुक्यांतूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतमाल येथील बाजारपेठेत येतो. एकट्या मूगपिकाची गेल्या वर्षी (२०१७) १० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. यंदा पावसाने दडी मारल्याने आवक रोडावली आहे. मात्र, तरीही व्यापाºयांच्या उद्यापासूनच्या शेतमाल खरेदी बंदच्या निर्णयाचा शेतकºयांना फटका बसू शकतो. व्यापारी महासंघाचे प्रवीण चोरडिया, सुनील गादिया, राजेंद्र दुगड, संतोष सुराणा, प्रकाश सुराणा, मोतीलाल बरमेचा, अजित ओस्तवाल आदी या वेळी उपस्थित होते.निर्णयाविरोधात खरेदी बंद करू नये...व्यापाºयांच्या वतीने बाजार समितीस खरेदी बंदचे निवेदन देण्यात आले. यावर प्रतिक्रिया देताना बाजार समितीचे सभापती शशिकांत दसगुडे म्हणाले, की शासनाने जो निर्णय ठरवून दिला आहे, त्यानुसार शेतमाल खरेदी करण्याचा व्यापाºयांनी प्रयत्न करावा. निर्णयाविरोधात खरेदी बंद करू नये, असे आवाहन दसगुडे यांनी केले. व्यापाºयांनी शासनाच्या निर्णयासंदर्भात बाजार समितीसमोर ज्या त्रुटी मांडल्यात, त्या त्रुटींचा अभ्यास करून त्यावर मार्ग काढून शेतकºयांना न्याय मिळवून देण्याचा शासनाने प्रयत्न करावा. बाजार समितीचे संचालक विजेंद्र गद्रे, बंडू जाधव, सचिव अनिल ढोकले आदी या वेळी उपस्थित होते.शेतमाल विक्रीविना तसाच पडून राहील...शासनाने आधारभूत किंमत १,९५०/-, तर मुगाची ६,९७५/- अशी ठेवण्यात आली आहे. तुरीची ५,६७५, उडीदाची ५,६००, भुईमुगाची ४,८९०/-, सूर्यफुलाची ५,३८८/-, सोयाबीनची ३,३९९/-, तीळ ६,२४९/-, कारळे ५,८७७/- अशा प्रकारे शासनाने आधारभूत किमती ठरविल्या आहेत. सरकारचे येथे खरेदी केंद्र नसल्याने शेतकºयांना शेतमाल विक्रीविना तसाच पडून राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.दुधाप्रमाणे खात्यात पैैसे जमा कराबारामती : शासनाने अडत व्यापाराच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात २७ आॅगस्टपासून राज्यातील व्यापाºयांनी शेतमालाच्या बेमुदत खरेदी बंदचा निर्णय घेतला आहे. याला दि बारामती मर्चंट्स असोसिएशनच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला असून त्यांनी शेतमाल खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात ३ सप्टेंबर रोजी पुणे येथे व्यापाºयांच्या शिखर संस्थेने राज्यव्यापी परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेत याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहितीही दि बारामती मर्चंट्स असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत दिली.आताच्या परिस्थितीत सरकारदेखील शेतकºयांचा माल हमीभावात खरेदी करू शकत नाही. उद्या जर सोयाबीनची १,००० टन मालाची आवक झाल्यास सरकार त्यातील २५० टन माल खरेदी करते. पण, ७५० टन माल शिलकी राहतो, त्याची तेथून पुढची सगळी जबाबदारी व्यापारी घेतो. हे सगळे व्यापाºयाला सहन करावे लागते. या वेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष महावीर शहा वडुजकर, उपाध्यक्ष विजय झांबरे पोपटराव तुपे, संभाजी किर्वे, प्रताप सातव, बाळासाहेब फराटे, वैभव शिंदे, जयकुमार शहा, रामभाऊ उदावंत, सुजय निंबाळकर, मिलिंद सालपे, राज मचाले यांच्यासह अनेक व्यापारी उपस्थित होते.शासनाने पर्यायी व्यवस्था करून यार्डात काटा लावावा, दुधालाजसा हमीभाव ५ रुपयांप्रमाणे शेतकºयांच्या खात्यात जमा होतो, त्याप्रमाणे येथेदेखील शेतकºयांच्या खात्यावर पैसे जमा करावे. हमी भावला व्यापाºयांचा विरोध नाही; पण जाचक अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. बारामती हमीभाव केंद्रावर येणारा अधिकारी पुण्याहून येतो. त्यांना यायला २ वाजतात. तोपर्यंत शेतकºयांची रांग प्रवेशद्वाराच्या बाहेर गेलेली असते, त्याचप्रमाणे दर्जा ठरवणारी कोणतीही सक्षम यंत्रणा राज्यातील बाजार समितीत नाही. सरकारने हमीभावात खरेदी केलेला माल उदा.- तूर ५,४५० प्रमाणे खरेदी केला व तो माल विक्रीसाठी उतरवला, त्या वेळी बाजारातील मागणीप्रमाणे केवळ ३,७०० ते ३,८०० रुपये क्विंटलप्रमाणे विक्री केला. अशा परिस्थितीमध्ये आज हमी भावाने माल खरेदी करायचा झाल्यास ते अशक्य आहे.