निलंबनाचे अधिकार आता समितीला

शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी २ समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

पुणे : शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी २ समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. फौजदारी गुन्हा दाखल झालेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अगर कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर २ वर्षांत निकाल लागला नसेल तर संबंधितांचे निलंबन संपुष्टात आणून अकार्यकारी पदावर नियुक्ती देण्याची शिफारस करण्याचे अधिकार निलंबन समितीला शासनाने बहाल केले आहेत.
बेहिशेबी मालमत्ता, नैतिक अध:पतन, लाचलुचपत, खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार या व अशा गंभीर प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन निलंबित झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
या दोन्ही समित्यांमध्ये एकही मागासवर्गीय अधिकारी नसेल तर पहिल्या समितीमध्ये सचिव दर्जाचा मागासवर्गीय अधिकारी आणि दुसऱ्या समितीमध्ये उपआयुक्त दर्जाचा मागासवर्गीय अधिकारी यांचा समावेश करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
फौजदारी गुन्ह्यामुळे निलंबित झालेल्या प्रकरणी निलंबनाच्या तारखेपासून एक वर्षानंतर निलंबन आढावा समितीसमोर संबंधित प्रकरण सादर केले जावे. समितीसमोर प्रकरण येण्यापूर्वी विभागीय चौकशी सुरू करावी किंंवा कसे याबाबतचा निर्णय शिस्तभंग प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर शासनाची मेहेरनजर राहणार आहे. (प्रतिनिधी)