पुणे - पुण्यातील आंबिल ओढा परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याला गुरुवारी सकाळपासून सुरुवात झाली. यावेळी नागरिकांनी आक्रमक रूप धारण करत या कारवाईला जोरदार विरोध केला. महापालिका न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हनुमंत फडके यांनी या संदर्भात महापालिका न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर तातडीची सुनावणी झाली. मात्र, या घटनेनंतर प्रशासन आणि नेतेमंडळींविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मनसेच्या रुपाली पाटील यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन आयुक्तांसह राजकीय नेत्यांवर प्रहार केला आहे.
स्थानिक नगरसेवकांची ही जबाबदारी आहे, त्यानंतर महापौरांनी लक्ष घालून आयुक्तांना सांगून कारवाई तात्काळ थांबवायला पाहिजे होती. जर, महापालिकेतील भाजपा सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले तर, महाविकास आघाडी सरसकारने लक्ष द्यायला हवे होते. मात्र, सगळ्यांची मिलीभगत आहे, बिल्डरशी सगळ्यांचे लागेबांदे आहेत, असा आरोप मनसेच्या नेत्या रुपाली पाटील यांनी केला आहे. गोरगरीब लोकांची ही वस्ती आहे, अनेकांच्या अनेक समस्या आहेत, लहान मुलं, बाळांतीण आई, लोकांचा आक्रोश, कष्टकरी लगेच कुठं जाणार?, ही लोकं स्थलांतरीत व्हायला तयार आहेत, असे रुपाली पाटील यांनी म्हटले.
आयुक्तांना लाज वाटायला पाहिजे, सकाळपासून फोन उचलत नाहीत, त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे की फोन उचलून कारवाई थांबवली पाहिजे, असे म्हणत पाटील यांनी संताप व्यक्त केला आहे. सुप्रिम कोर्टाचे काही आदेश आहेत, त्यानुसार कोरोना व सद्यस्थिती अशी कारवाई करता येत नाही. पण, राजकारणाची पातळी अत्यंत खालावल्याचं या घटनेवरुन दिसून येतं. लोकांचा तळतळाट घेऊ नका, कोरोनानंतरही असलं राजकारण करु नका, असेही पाटील यांनी म्हटले.
न्यायालयाच्या आदेशात या भागातील कुटुंब विस्थापित होणार आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाचं न्यायालयासमोर नाही. अशावेळी नागरिकांना उध्वस्त करणे उचित ठरणार नाही. जोपर्यंत या नागरिकांचे पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत महापालिकेच्या अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती देत आहोत असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कारवाई दरम्यान सुरू झालेला नागरिक व प्रशासन यांच्यातला तीव्र संघर्ष तात्पुरता संपण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील आंबील ओढ्याजवळचा कारवाईला विरोध करणाऱ्या १०० नागरिकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. यानंतर पुन्हा एकदा कारवाईला सुरुवात झाली होती.