विकासासाठी मतभेद विसरून एकत्र येऊ
By Admin | Updated: February 15, 2017 02:40 IST2017-02-15T02:40:37+5:302017-02-15T02:40:37+5:30
प्रदूषणमुक्त स्वच्छ व सुंदर शहर, वाहतुकीच्या उत्तम सुविधा, महिला सुरक्षा, महिला व युवकांना रोजगार, शेवटच्या घटकाचा विचार करून

विकासासाठी मतभेद विसरून एकत्र येऊ
पुणे : प्रदूषणमुक्त स्वच्छ व सुंदर शहर, वाहतुकीच्या उत्तम सुविधा, महिला सुरक्षा, महिला व युवकांना रोजगार, शेवटच्या घटकाचा विचार करून शहराच्या विकासासाठी
एक दिशा निश्चित केली जाईल. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष निवडणुकीनंतर मतभेद विसरून एकदिलाने काम करतील. त्याचबरोबर शहरातील विविध विषयांमधील तज्ज्ञांची विकासकामांमध्ये मदत घेतली जाईल, अशी ग्वाही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
पुणे इंटरनॅशनल सेंटर आणि जनवाणी आयोजित ‘पुणे महापालिका निवडणूक २०१७’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित केले होते. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड, राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण, भाजपाचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, शिवसेनेचे संघटक श्याम देशपांडे, मनसेचे शहराध्यक्ष हेमंत संभूस यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला.
योगेश गोगावले म्हणाले, ‘‘स्मार्ट पुणे उभे करताना सर्वांचा सहभाग आवश्यक असेल; मात्र प्रत्यक्षात सध्या त्याचा अभाव दिसून येत आहे. शहरविकासाच्या धोरणांमध्य शहरातीलत तज्ज्ञ व जनतेने सहभाग द्यावा. आगामी काळात देशाच्या पाठीवर आदर्श शहर म्हणून पुण्याची ओळख व्हावी.’’
अभय छाजेड म्हणाले, ‘‘काँग्रेस पक्षाने १९९७मध्ये आगामी २५ वर्षांचे व्हिजन डोळ्यांसमोर ठेवून नियोजन केले होते. शहरातील विविध पायाभूत सुविधांचा पाया काँग्रेसने घालून दिला आहे. यामध्ये २४ तास पाण्याची योजना, वाहतुकीसाठी मेट्रो व उड्डाणपूल, कचरा प्रक्रिया केंद्र, त्यापासून मिथेनॉलसारखे गॅस तयार करणे आदींचा समावेश आहे.’’
हेमंत संभूस म्हणाले, ‘‘शहरविकासासाठी अनेक योजना व प्रकल्प आखले जातात; मात्र त्यांची अंमलबजावणी वेळेवर न झाल्याने खर्चाचा भुर्दंड शहरातील नागरिकांवर पडतो. कोणताही प्रकल्प राबवीत असताना शहरातील प्रत्येक नागरिक केंद्रबिंदू मानून करावा. शहराच्या भौगिलिक रचनेनुसार नियोजन केले जावे.’’
श्याम देशपांडे म्हणाले, ‘‘शहराचा सर्वांगीण विकास करताना ‘पुणे सिटी डेव्हल्पमेंट कोड’ तयार करून त्यानुसार नियोजन केल्यास स्मार्ट शहर उभे करता येईल. वाहतूकव्यवस्था कोलमडली आहे. गरिबांना स्वत:च्या मालकीची घर मिळत नाही. त्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.’’
(प्रतिनिधी)