शुल्क कपातीच्या निर्णयाने महाविद्यालये अडचणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 23, 2021 04:13 IST2021-08-23T04:13:59+5:302021-08-23T04:13:59+5:30

शासन निर्देशानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयाच्या विविध प्रकारच्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय नुकताच विद्यापीठ प्रशासनातर्फे घेण्यात आला. ...

Colleges difficulties with fee cut decision | शुल्क कपातीच्या निर्णयाने महाविद्यालये अडचणी

शुल्क कपातीच्या निर्णयाने महाविद्यालये अडचणी

शासन निर्देशानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयाच्या विविध प्रकारच्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय नुकताच विद्यापीठ प्रशासनातर्फे घेण्यात आला. कोरोना काळात विद्यार्थ्यांकडून वापरल्या जात नसलेल्या सोई-सुविधांच्या शुल्क कपात करण्यात आली. मात्र, त्याचा परिणाम महाविद्यलायाकडे जमा होणा-या एकूण निधीवर होणार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने राबविल्या जाणा-या विविध उपक्रमावरील खर्च महाविद्यालयांना कमी करावा लागणार आहे, असे संस्थाचालकांकडून सांगितले जात आहे.

शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. एस. के. जैन म्हणाले, कोरोनामुळे विद्यार्थी ज्या सोई-सुविधांचा लाभ घेत नाहीत; त्यांचे शुल्क आकारणे योग्य नाही,या मताशी आम्ही सहमत आहोत. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाचे मागील वर्षाचे नियमित शुल्कच जमाच केले नाही. स. प. महाविद्यालयाचे सुमारे एक कोटी रुपये शुल्क विद्यार्थ्यांकडून येणे अपेक्षित आहे. शुल्क जमा झाले नाही तर संस्था चालवणे अडचणीचे होईल. स्वच्छता, वीज बील, पाणी आदीसाठी लागणारा खर्च कसा भागवावा, असा प्रश्न शिक्षण संस्थांना पडतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून सुध्दा शुल्क जमा व्हावे, याबाबत विद्यापीठ व शिक्षण विभागाने सकारात्मकता दाखवल्यास महाविद्यालयांना दिलासा मिळेल.

-----------------

कोरोनामुळे काहींची आर्थिक स्थिती खालावली हे वास्तव असले तरी महाविद्यालयाचे शुल्क भरण्याची क्षमता असूनही अनेक विद्यार्थी शुल्क जमा करत नाहीत. कोरोनामुळे विद्यार्थी महाविद्यालयीन सोई सुविधांचा लाभ घेत नाहीत. परंतु, त्यांचे शिक्षण पूर्णपणे बंद पडले नाही; ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. त्यासाठी लागणारा खर्च भावण्यासाठी आवश्यक असणारे शुल्क महाविद्यालयांकडे जमा झाले पाहिजे.

- प्रा. नंदकुमार निकम, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

Web Title: Colleges difficulties with fee cut decision