भूसंपादनाअभावी शहराचा विकास ठप्प, २०० हून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित

शहराच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अनेक प्रकल्पांची कामे केवळ भूसंपादन होत नसल्याने रखडली आहेत. यामध्ये चांदणी चौकातील उड्डाणपूलापासून, कात्रज-कोंढवा रस्ता,

पुणे : शहराच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अनेक प्रकल्पांची कामे केवळ भूसंपादन होत नसल्याने रखडली आहेत. यामध्ये चांदणी चौकातील उड्डाणपूलापासून, कात्रज-कोंढवा रस्ता, पुणे-मुंबई रस्ता, औंध-बाणेर रस्ता, पाषाण-सूस रस्ता, पाण्याच्या आठ ते दहा टाक्या, काचरा डेपो, नदीसुधार प्रकल्प या मोठ्या प्रकल्पांसह अनेक लहान-मोठे २०० हून अधिक प्रकल्पांचे प्रस्ताव भूसंपादनाअभावी रखडले आहेत. यामुळे भूसंपादनाची कामे रखडल्याने पुणे शहराचा विकासच ठप्प झाला आहे.

चांदणी चौकातील उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादीत करण्यासाठी शासनाने नुकतेच महापालिकेल १८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता दोन महिन्यांत भूसंपादन करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्यांची निविदादेखील नुकतीच मंजूर करण्यात आली. परंतु या दोन्ही प्रकल्पामध्ये अद्याप ५० टक्केदेखील भूसंपादन झालेले नाही. यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रिया रखडल्याने शहरातील अनेक प्रकल्प मंजूर होऊनही कामे ठप्प आहे. भूसंपादनासाठी पैसे मंजूर झाले तरी प्रत्यक्ष संपादनाची प्रक्रिया सुरू करताना अनेक तांत्रिक व आर्थिक अडचणींना प्रशासनाला तोंड द्यावे लागत आहे.
केंद्र शासनाच्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक अडचणीच्या झाल्या आहेत. कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया किचकट आणि गुंतागुंतीची आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रचंड वेळखाऊ असून, न्यायालयीन प्रकरणामुळे अडचणी निर्माण होतात. प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेताना नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे तीन, पाचपट नुकसान भरपाई द्यावी लागते. यापूर्वी प्रामुख्याने शहरी भागात टीडीआर, एफएसआय देऊन मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पासाठी भूसंपादन केले जात होते. परंतु नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार रोख मोबदल्याची रक्कम जास्त होत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांकडून रोख मोबदल्यासाठी अग्रह धरला जात आहे. यामुळे महापालिकेची मोठी अडचण झाली असून, शहरातील लहान-मोठ्या प्रकल्पांचे भूसंपादन करण्यासाठी सद्यस्थितीला तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. सध्या तरी एवढी मोठी रक्कम रोख स्वरूपात महापालिकेला देणे शक्य नाही. यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिकच गुंतागुतीची झाली असून, याचा शहराच्या विकासावर मोठा परिणाम होत आहे.

भूसंपादनासाठी स्वतंत्र सक्षम अधिकारी नियुक्ती करणार
शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणात विविध विकासकामे सुरू आहेत. प्रत्येक प्रकल्पाचा प्राधान्यक्रम निश्चित
केला आहे. त्यानुसार भूसंपादनाचे कामदेखील जलद गतीने करण्याचा आमचा मानस आहे. यासाठी टीटीआर, एफएसआयच्या स्वरूपात जास्तीत जास्त लाभ देऊन भूसंपादन करण्यात येणार आहे. सध्या यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नसला तरी लवकरच भूसंपादन विभागासाठी स्वतंत्र सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून सर्व प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे. - श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते, महापालिका