PMRDA: मुख्यमंत्र्यांना अर्थसंकल्पासाठी नाही वेळ, पीएमआरडीएच्या प्रकल्पांना खोडा

आचारसंहिता संपल्यानंतर अर्थात लोकसभा निवडणुकीनंतरच बजेट सादर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अर्थसंकल्प लांबवणीवर पडून नवीन प्रकल्पांना ‘ब्रेक’ लागला आहे...

पिंपरी : राजकीय उलथापालथ तसेच लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांमुळे राज्यातील राजकारण तापले आहे. लोकसभा निवडणुका काही दिवसांतच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या व्यग्रतेमुळे त्यांची वेळ मिळत नसल्याने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) अर्थसंकल्प (बजेट) अद्यापही सादर झालेला नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर अर्थात लोकसभा निवडणुकीनंतरच बजेट सादर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अर्थसंकल्प लांबवणीवर पडून नवीन प्रकल्पांना ‘ब्रेक’ लागला आहे.

पीएमआरडीतर्फे स्वतंत्र अर्थसंकल्प असतो. यामध्ये प्रत्येक कामासाठी निधीची तरतूद केली जाते. मुख्यमंत्री हे पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्राधिकरण समितीच्या सभेत प्रशासनाकडून अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मुख्यमंत्री हे पीएमआरडीएचे अध्यक्ष म्हणून अर्थसंकल्पाला मंजुरी देतात. मार्चअखेरपर्यंत अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र, दीड महिना होऊनही अर्थसंकल्प सादर झालेला नाही. अर्थसंकल्पीय सभेचे आयोजन करून अर्थसंकल्प सादर केला जातो. या सभेसाठी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळत नसल्याने पीएमआरडीए प्रशासनाची कोंडी झाली आहे.

रिंगरोडचे भूसंपादन कधी?

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पीएमआरडीएतर्फे ८१ किलोमीटरचा रिंगरोड प्रस्तावित आहे. रस्त्याचा आराखडा तयार करून त्यासाठी विविध परवानग्या घेतल्या आहेत. रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी निधीची आवश्यकता आहे. ‘बजेट’मधून निधीला मंजुरी मिळणार आहे. मात्र, अद्याप ‘बजेट’ मंजूर न झाल्याने भूसंपादन प्रक्रिया रखडली आहे. भूसंपादन कधी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

दरवर्षी होतो विलंब

पीएमआरडीएचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात गेल्या काही वर्षांपासून विलंब होत आहे. कोरोनाकाळात अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला नव्हता. त्यानंतर २०२३ मधील अर्थसंकल्प देखील राज्याच्या सत्तासंघर्षामुळे तीन महिने उशिराने सादर करण्यात आला होता. यंदादेखील अर्थसंकल्प लांबणीवर पडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

प्रशासन उदासीन

अर्थसंकल्प सादर करणे प्रशासनाची जबाबदारी असते. पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची त्यासाठी वेळ घेऊन अर्थसंकल्पीय सभेचे आयोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासनाकडून योग्य पाठपुरावा गरजेचा आहे. मात्र, त्याबाबत प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून येते, असा आरोप महानगर नियोजन समितीमधील काही सदस्यांकडून केला जात आहे.

पीएमआरडीएचे स्वत:चे ‘बजेट’ असते. पीएमआरडीएकडून स्वत: निधी उभारून प्रकल्प पूर्ण करण्यात येत आहेत. काही प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. पीएमआरडीचा अर्थसंकल्प लवकरच सादर करण्यात येईल.

- राहुल महिवाल, आयुक्त, पुणे महानगर (पीएमआरडीए)

पुणे महानगरातील प्रकल्प, विकासकामांसाठी अर्थसंकल्प वेळेत सादर होणे आवश्यक आहे. मात्र, दरवर्षी अर्थसंकल्प रखडविण्यात येत आहे. यंदाचाही अर्थसंकल्प लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर तसेच नवीन प्रकल्पांवर याचा परिणाम होईल.

- वसंत भसे, सदस्य, नियोजन समिती, पुणे महानगर