पुणे : राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड जे काही बोलले ते अत्यंत योग्य आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून घटनात्मक तरतुदींचा भंग झालाच होता, असे मत राज्यघटनेचे अभ्यासक डॉ. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. न्या. चंद्रचूड यांच्या या वक्तव्याने आता निकालाविषयी औत्सुक्य निर्माण झाले आहे, असेही ते म्हणाले.
सत्तासंघर्षांच्या काळातील राज्यपाल कोश्यारी यांच्या कृतीबद्दल न्या. चंद्रचूड यांनी सुनावणी दरम्यान शंकास्पद असे भाष्य केले आहे. त्याचबरोबर बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे, त्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन परस्पर बोलावणे, सरकारकडे बहुमत राहिलेलीच नाही, अशी स्वत:च खात्री करून घेणे अशा अनेक विषयांवर न्या. चंद्रचूड यांनी मत व्यक्त केले. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारीही (दि.१६) सुरू राहणार आहे. त्यानंतर निकालाची तारीख जाहीर करण्यात येईल.
डॉ. बापट म्हणाले की, सत्तासंघर्ष सुरू होता त्या काळात आपणही असेच मत व्यक्त करीत होतो. तत्कालीन राज्यपालांची कोणतीही कृती घटनेच्या आधारावर बसत नाही. घटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक आहे. व्यक्तिगत तारतम्य ठेवण्याबाबत राज्यपालांसाठी ज्या काही तरतुदी आहेत, त्याही स्वयंस्पष्ट आहेत. त्यामध्ये ते सरकारकडून माहिती मागवू शकतात, राज्यात काही पेचप्रसंग झाला आहे, असे लक्षात आले तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत राष्ट्रपतींना शिफारस करू शकतात. एखादे विधेयक त्यांना घटनाबाह्य वाटले तर ते काही काळ बाजूला ठेवू शकतात.
तत्कालीन राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले, त्यांच्याशी सल्लामसलत केली नाही, सरकारकडे बहुमत नाहीच अशी स्वत:च खात्री करून त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले, या सर्व कृती घटनाबाह्य केल्या, असे डॉ. बापट यांनी ठामपणे सांगितले.
न्या. चंद्रचूड जे काही बोलले ते त्यांचे वैयक्तिक मत असे म्हणता येणार नाही; कायदा, घटना यांना लक्षात घेऊन, त्यात काय म्हटले आहे, त्याचा व्यवस्थित अर्थ लावून ते बोलले आहेत, त्यामुळेच त्याला महत्त्व आहे, असे डाॅ. बापट म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील या खटल्यातून व त्याच्या निकालातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होणार आहेत. त्याला कायद्याचे अधिष्ठान मिळणार आहे, तसेच पुढेही त्याचे दाखले दिले जातील. त्यामुळे आता या संत्तासंघर्षांच्या निकालाविषयी औत्सुक्य निर्माण झाले आहे.
आपली राज्यघटना इंग्लडंच्या धर्तीवर तयार केली आहे. तिथे राजा हा नामधारी असतो व खरे जबाबदार पंतप्रधान, मंत्रिमंडळच असते. आपलीही केंद्रातील रचना तशीच आहे. संघराज्य असल्याने राज्यातही तशीच आहे. राज्यपालांवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक आहे ते घटनेनेच आहे, त्यांना जी सूट दिली आहे ती मर्यादित आहे. या प्रकरणांमध्ये अनेकदा त्याचा भंग झाला हे स्पष्ट आहे.
- डॉ. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ.