पुणे - शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील आणि गरिबांच्या मुलींच्या लग्नाची जबाबदारी धर्मादाय निधीतून केली जाणार आहे. धर्मादाय आयुक्तालयाने याबाबत पुढाकार घेतला असून, त्यासाठी खास जिल्हानिहाय समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक धर्मादाय संस्थेला या समितीला निधी द्यावा लागेल असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी तसे परिपत्रक काढले आहे. राज्यातील विविध धर्मादाय संस्थांकडे काही लाखांपासून ते कोटी रुपयांपर्यंत निधी शिल्लक आहे. विविध धर्मादाय संस्थांचा निधी हा समाजोपयोगी कामासाठी खर्च झाला पाहिजे. अनेक संस्था शिक्षण आणि वैद्यकीय कारणासाठी हा निधी खर्च देखील करतात. मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यात मुलीच्या लग्नाची चिंता हेदेखील एक कारण आहे. धर्मादाय निधीचा उपयोग जर गरीब शेतकºयांच्या मुलींच्या लग्नासाठी झाल्यास त्याचा समाजाला चांगला उपयोग होईल. शेतकी आत्महत्येच्या घटनांतही त्यामुळे घट होईल. तसेच गरिबांमध्ये आपलादेखील कोणी विचार करणारा घटक समाजामध्ये आहे, असा संदेश त्यामुळे जाईल. गरिबांचे सामुदायिक विवाह मुख्य उद्देशमहाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५०नुसार सार्वजनिक हितासाठी निधीचा वापर करता येऊ शकतो. गरिबांचे सामुदायिक विवाह हा देखील धर्मादायचा उद्देश आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यात प्रत्येक धार्मिकस्थळांचे एक विश्वस्थ, शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांतील विश्वस्तांचा समावेश करता येईल.सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील धर्मादाय उप आयुक्त अथवा सहायक धर्मादाय आयुक्तांना राहील. या समितीची नोंदणी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत करावी. त्याचे खाते बँकेत उघडावे.धर्मादाय संस्थांमध्ये जमा झालेल्या निधीपैकी काही सामुदायिक विवाहासाठी घ्यावा. त्यानंतर गरीब घटकांना मुलींच्या विवाहासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करावे. त्यानुसार सामुदायिक विवाह करावा, असे परिपत्रक डिगे यांनी काढले आहे.
धर्मादाय आयुक्तालय लावणार गरिबा घरचे लग्न, शिवकुमार डिगे यांचा आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 07, 2018 3:40 AM