पुणे : बहुचर्चित व बहुप्रतिक्षीत जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी मान्यता दिली. यात अपेक्षेप्रमाणे माजी पालकमंत्री अजित पवार यांनी सुचविलेल्या कामांना कात्री लावण्यात आली आहे. “एखाद्या नेत्याने त्यांच्या काळातील आमदाराला थोडा निधी देऊन आपल्याकडे मोठा निधी ठेवला असेल तर तो निधी कमी करण्यात येईल. त्यांनी त्यांच्या आमदारांना न्याय दिला नाही, तो आता दिला आहे. बारामतीच्या निधीला देखील अजित पवार रागावतील इतकी कात्री लावलेली नाही. ते अस्वस्थ होती, रागावतील नाराजी व्यक्त करतील इतकी कात्री निश्चितच लावलेली नाही,” असे पाटील यांनी या वेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा चंद्रकांत पाटील विरुद्ध अजित पवार असा वाद रंगण्याची शक्यता आहे.
पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ३०३ कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. बैठकीस जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे उपस्थित होते.राज्यात सरकार बदल झाल्यानंतर पूर्वीच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने दिलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वच कामांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच विकासकामे रखडली होती. शिंदे-फडणवीस सरकार येऊन अनेक महिने झाले तरी या कामांना मंजुरी देण्यात आली नव्हती. मात्र, दिवाळीपूर्वी पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेत या कामांचा आढावा घेऊन योग्य ती कामे मंजूर करू. विरोधक आमदारांना न दुखवता सत्ताधारी आमदार व पदाधिकाऱ्यांच्या कामांचाही त्यात अंतर्भाव करण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते. त्याच वेळी विरोधकांच्या कामांना कात्री लागणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यातही चंद्रकांत पाटील व अजित पवार यांच्यातील ‘सख्य’ पाहती पवार यांनी सुचविलेल्या कामांबाबत पाटील काय निर्णय घेतात याची उत्सुकता होती. त्यानुसार गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पाटील यांनी अजित पवार यांना एकप्रकारे शह दिला आहे.
पाटील म्हणाले, “या कामांना जशीच्या तशी मान्यता न देता ती तपासण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानुसार वार्षिक आराखड्यात समाविष्ट प्रत्येक कामांची माहिती घेतली. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या ३०३ कोटींच्या कामांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली. येत्या ५ किंवा ६ तारखेला त्याचे एक पुस्तक तयार करण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या विकासकामांना जी खीळ बसली होती, ती आता उठली आहे. हा पहिला टप्पा आहे. ६ तारखेला आणखी २०० कोटींच्या कामांना मान्यता दिली जाणार आहे. आता लवकर मान्यता द्यावी लागणार आहे. तरत ३१ मार्चच्या आत कामे पूर्ण होतील. यात सुमारे ४३०० प्रकारची कामे आहेत. त्यात रस्ते स्मशानभुमी, शाळा इमारती, शहरांमधील दलित वस्ती, आदिवासी भागांतील रस्ते आहेत.”
विरोधकांच्या कामांची तपासून घेऊ ती रद्द करताना राजकारण करणार नाहीत, असे पाटील यांनी पूर्वीच्या बैठकीवेळी स्पष्ट केले होते. त्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, “मान्यता दिलेल्या कामांची यादी पाहिल्यावर विरोधक आमदारांनाही आनंदाचा धक्का बसेल अशी मान्यता दिली आहे. या त कोणतेही राजकारण केले नसून विकासाचे राजकारण केलेले नाही. सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. विरोधकांनीही जिल्ह्यातील विकासमकामे सुचविली होती. नव्या सरकारमधील शिवसेना भाजपच्या नेत्यांनी कामे पडताळून ती जोडण्यात आली आहेत. नव्याने सुचविलेल्या गावांच्या विकासकामांनाही मान्यता देण्यासाठी निधी शिल्लक असतो त्याचा वापर करण्यात आला आहे. यातून दोन्हीकडील नेत्यांचे समाधान होणारआहे.” ही सर्व विकासकामे नियोनबद्ध पद्धतीने वेळेत पूर्ण करण्यात यावेत आणि कामांचा दर्जा चांगला राहील याकडेही विशेष लक्ष द्यावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.