पुणे: एमपीएससी परिक्षेत उतीर्ण होऊनही निवड न झालेल्या अधिकाऱ्यांचे मनोबल खचू लागले आहे. दोन महिने उलटूनही अद्याप नेमणुका झालेल्या नाहीत. सरकारच्या वेळ काढू धोरणामुळे सर्वोच्च न्यायलयाच्या कचट्यात अडकलेल्या नियुक्त्यांसाठी विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहेत. सरकारने लवकरत लवकर उमेदवारांना नियुक्ती करावी. या अनुषंगाने पुण्यातील अहिल्या अभ्यासिकासमोर अधिकारी म्हणून निवड झालेले उमेदवारांनी चक्काजाम आंदोलन सुरु केले होते. रस्त्यावर पोलिसांच्या ७, ८ गाड्या दाखल झाल्यावर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
राज्य सेवा आयोगाच्या परिक्षाचा निकाल लागल्यानंतर ४१३ उमेदवारांची निवड झालेली आहे. मात्र, मागील एक वर्षापासून यांना नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. हे सर्व गट - अ पदी निवड झालेले अधिकारी आहेत. त्यामुळे सरकाच्या वेळकाढू धोरणाला कंटाळून हे अधिकारी आता रस्त्यावर उतरले आहेत.
सरकारच्या धोरणाचा विद्यार्थ्यांना फटका १९ जून २०२० रोजी परीक्षेचा निकाल लागला. त्यानंतर २ महिन्यांत या नियुक्त्या होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने त्या न केल्याने ९ सप्टेंबर २०२० च्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात या नियुक्त्या सापडल्या. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यावर इतर नियुक्त्या देण्याचा उल्लेख केला. त्यानंतर २ महिने उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही.