चाकण : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर १५ दिवसांसाठी चाकण चौकातील वाहतुककोंडी सोडवण्यासाठी खासदार अमोल कोल्हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन काही सूचना केल्या होत्या. मात्र, त्या सूचना अपवाद वगळून काहीच पालन झाले नसल्याचे समोर आले आहे. बैठक केवळ नावापुरतीच झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. अवजड वाहनांएवजी हलक्या वाहनांनी पर्यायी रस्ता वापर करण्याचा सूचना फलक वाहतूक विभागाने लावला पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. तर बस, खासगी थांबे आहे तिथेच आहे. तर दुसरीकडे पोलिसांकडून गोडवाणीची समस्येवर मलमपट्टी लावली जात आहे. त्यामुळे बैठक नेमकी कशासाठी होती असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
खासदार कोल्हे यांच्या बैठकीत चाकण चौकातील वाहतुककोंडी सोडवण्यासाठी चाकणमध्ये १५ दिवसांसाठी अवजड वाहनांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यावर कोणतीही पर्यायी उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही. दोन दिवसांपुर्वी वाहतूक पोलिसांनी हलक्या वाहनांना या मार्गावरून बंदी घालून त्यांना पर्यायी रस्त्याचा वापर करण्याचा सूचनाफलक लावला. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचे दिसते. हलकी वाहनेसुद्धा याच मार्गावरून मार्गस्थ होताना दिसत आहे. तर चौकापासून १०० मीटर पर्यंत नो पार्किंग झोन करण्याचे सुचवण्यात आले होते. त्यामुळे बस आणि खासगी थांबे इतरत्र हवलणे आवश्यक होते. तसे फलक सुद्धा लावले अथवा तशा सूचनाही प्रशासनाकडून देण्यात आल्या नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सध्या तिथेच बसथांबे असल्याचे गर्दी होत आहे.
चाकणमध्ये वाहतूक विभागाकडून कोणतीही उपाययोजना होताना दिसत नाही. केवळ गोडवाणीने या समस्यांवर मलमपट्टी केली जात असल्याचे दिसते. खेड, भोसरी आणि आंबेठाण रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अवैध प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने चौकाला खेटूनच उभी केली जातात पण त्यांच्यावर कारवाई करण्याएवजी सावज शोधण्यातच वाहतूक नियमनाचा वापर केला जात असल्याची चर्चा नागरिकांत आहे.
केवळ आम्ही काही तरी करत आहोत यासाठीच ही बैठक
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूककोंडी होऊ नये यासाठी ही बैठक घेण्यात आली होती. मात्र, त्यामध्ये ज्या काही सूचना देण्यात आल्या त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. केवळ आम्ही काही तरी करत आहोत यासाठीच ही बैठक होती का, असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे. अनेक दिवसांपासून वाहतूककोंडीचा प्रश्न आहे. वाहतूक विभागाकडून तर नेहमीचेच कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्येचे तुणतुणे वाजवले जाते. लोकप्रतिनिधींकडून सूचना येऊनही काही कार्यवाही अपवाद सोडून होत नसली तर सुज्ञ नागरिकांनी जर सुचना केल्या तर त्याला केराचीच टोपली दाखवला जाण्याचेच चित्र दिसत आहे.