केंद्राचे राज्याच्या कामगार कल्याण योजनांवर निर्बंध

राजू इनामदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने राज्य सरकारच्या इमारत बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांंना हरकत घेत थेट लाभाच्या योजना (डीबीटी- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजना राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या कायद्याने हे मंडळ राज्यात स्थापन झालेले असून राज्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे त्याचे अध्यक्ष आहेत.

निविदांद्वारे वस्तू खरेदी करून कामगारांंना त्याचे वाटप का केले जात आहे, अशी विचारणा केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने केली आहे. ही पद्धत बंद करून केंद्र सरकारची थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्संफर) योजनाच राबवावी, असे आदेश केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने राज्य मंडळाला दिले आहेत. राज्य मंडळाचे सदस्य व भारतीय मजदूर संघाचे औरंगाबादमधील. संघटन मंत्री श्रीपाद कुटासकर यांनी यासंदर्भात केंद्राच्या कामगार मंत्रालयाकडे तक्रार केली होती.

मंडळात राज्यातील १० लाख बांधकाम मजूुरांची नोंदणी झाली आहे. बांधकामाच्या प्रत्येक परवानगीवर १ टक्का अधिभार लावून ती रक्कम मंडळात जमा होते. मंडळाकडे आता तब्बल १० हजार कोटी रूपये शिल्लक आहेत.

मागील वर्षांपर्यंत केंद्रीय नियमाप्रमाणे मंडळाचे काम सुरू होते. कामगारांसाठी २८ प्रकारच्या योजना केंद्राने दिल्या आहेत. त्यात कामगारांच्या आरोग्यापासून त्यांचे पाल्य अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असेल तर वार्षिक ६० हजार वैद्यकीय शिक्षण घेत असेल तर १ लाख अशा थेट मदतीच्या आहेत.

या योजना बाजूला ठेवून कामगारांंना संसाऱपयोगी साहित्य वाटप, कपडे वगैरेचे वाटप अशा योजना राबवल्या जाऊ लागल्या. त्याची खरेदी निविदा काढून केली जाऊ लागली, जे मंडळाच्या नियमात बसत नाही असे कुटासकर यांचे म्हणणे आहे. बैठकीत हरकत घेतल्यानंतर त्याची दाद घेतली गेली नाही. त्यामुळे त्यांनी थेट केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडे दाद मागितली. त्याची दखल घेत मंत्रालयाने नियमाप्रमाणेच कामकाज व योजना राबवण्याचे आदेश मंडळाला दिले आहेत.

-----//