पुणे : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून निधी देण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील नीरा देवघर योजनेला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर आता केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या गुंतवणूक मंजुरी समितीनेही मंजुरी दिली आहे. परिणामी या प्रकल्पाला सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निधीमुळे पुण्यासह सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमधील सुमारे ४३ हजार हेक्टरवरील शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. लोकमतने याबाबत सर्वप्रथम वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
पुणे पाटबंधारे विभागाने याचा प्रस्ताव केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाला पाठवला होता. त्यापूर्वी नवी दिल्लीत १४ जुलैला झालेल्या बैठकीत यावर केंद्रीय जल आयोगाने या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यासाठी मान्यता दिली दिली होती. त्यानंतर या मान्यतेला केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या गुंतवणूक मंजुरी समितीची मान्यता आवश्यक होती. त्यानुसार याचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सुचना पुणे जलसंपदा विभागाला देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला समितीने मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे या प्रकल्पाला सुमारे ३ हजार कोटींचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दहा हजार हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता असलेल्या धरण प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात येतो. यापूर्वी पुणे विभागातील सांगोला शाखा कालवा प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळाली होती. आता याच धर्तीवर नीरा देवघर धरणाच्या कालव्यासह इतर कामांसाठी तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या निधीमुळे पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ४३ हजार ५० हेक्टर शेतीला लाभ होणार आहे. या भागातील सिंचन व्यवस्था चांगली होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्रीय जल आयोगामार्फत धरणांची तपासणी केली जाते. त्यानुसारच नीरा देवघर धरणाच्या विस्तारीकरणासाठी निधी मिळणे आवश्यक होते. या निधीमुळे टप्प्याटप्प्याने या धरणाच्या विस्तारीकरणासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
गेल्या वीस वर्षांपासून या प्रकल्पाला निधी मिळण्यात अडचणी येत होत्या. आता केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या समितीने मान्यता दिल्याने निधी मिळेल. त्यामुळे या धरणाच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.- रणजितसिंह निंबाळकर, खासदार, माढा