एमपीएससीद्वारे परीक्षा घेण्यासाठी परीक्षार्थी जाणार न्यायालयात

क्राऊड फंडिंग उभारणार : खासगी एजन्सीमार्फत परीक्षा नको

पिंपरी : आरोग्य विभागाची नुकतीच झालेली परीक्षा रद्द करावी, १६ हजार पदे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरावी, या मागणीसाठी परीक्षार्थी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. न्यायालयीन खर्चासाठी परीक्षार्थी पुढे येत असून, त्यांनी न्यायालयीन खर्चासाठी पाऊण लाख रुपये उभारले आहेत.

आरोग्य विभागाने विविध पदांसाठी २८ फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याने ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी परीक्षार्थींकडून करण्यात येत आहे. मात्र, आरोग्य विभागाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोळा हजार पदे भरण्याची घोषणा केली आहेत. त्यातील १२ हजार पदे खासगी कंपन्यांच्यामार्फत भरण्यात येणार आहे. खासगी कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेण्यास परीक्षार्थींचा तीव्र विरोध आहे. खासगी कंपन्यांचा कारभार पारदर्शक नाही. त्या परीक्षेत घोटाळे झाल्याचे उघड झाले आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या भरतीत असेच घोटाळे झाले होते. त्याचे पुरावे गोळा केले आहेत. न्यायालयात हे सर्व मुद्दे मांडले जातील. ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीप्रमाणेच ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीच्या परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. 

खासगी कंपन्यांवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास नाही. उलट २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या परीक्षेतील गैरकारभाराची चौकशी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्यानंतरही पुन्हा खासगी कंपनीमार्फत भरती केली जाणार असल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
- महेश घरबुडे, विद्यार्थी समन्वय समिती
खासगी कंपनीचे एजंट येऊन आम्हालाही विद्यार्थी पास करून देण्याचा प्रस्ताव देत असतात. परीक्षेत पारदर्शकता येण्यासाठी ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीची पदभरती एमपीएससीमार्फत करावी.
-सतीश वसे, एमपीएससी शिक्षक, औरंगाबाद

फडणवीस सरकारने महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेतलेल्या तलाठी, वनसंरक्षक आशा १७ हजार जागांच्या भरतीत घोटाळा झाला होता. नुकत्याच झालेल्या आरोग्य विभागाच्या परीक्षेतही गैरप्रकार झाले. त्यामुळे लवकरच भरली जाणारी सोळा हजार पदे एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी करणार आहोत.
- नील गायकवाड, परीक्षार्थी, बुलडाणा