पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

गतवर्षी महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याची घोषणा अधिवेशनकाळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

ठळक मुद्दे२ हजार ६३३ पदे भरणार; पुणे आयुक्त, ग्रामीण अधीक्षक कार्यालयांतील २ हजार २०७ पदे वर्ग करणारनव्या पोलीस आयुक्तालयाच्या कामकाजाची दोन भागांत विभागणी

पिंपरी : सर्वच स्तरांतून स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाच्या मागणीचा रेटा वाढल्यानंतर अखेर पिंपरी-चिंचवडच्या पोलीस आयुक्तालयाला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपासून चर्चेत असलेला आयुक्तालयाचा विषय मार्गी लागला आहे. पिंपरी-चिंचवड व परिसरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यासह त्यासाठी आवश्यक दोन हजार ६३३ नवीन पदांच्या निर्मितीस मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.                                                                                                                                               पिंपरी-चिंचवडची वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षण संस्था, वाहने यामध्ये वाढ होत असल्याने सध्याच्या यंत्रणेवर ताण येत होता. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अधिक  परिणामकारकपणे राखता यावी म्हणून पुणे शहर पोलीस आयुक्त आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करून पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. गतवर्षी महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याची घोषणा अधिवेशनकाळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी शहरातील विविध ठिकाणी भेटी देऊन जागा आणि इमारतींची माहिती घेतली. महापालिका आयुुक्तश्रावण हर्डीकर, परिमंडल तीनचे पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे आणि प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके यांची जागा निश्चितीबाबत संयुक्त बैठक झाली. त्याच वेळी पुणे शहर पोलीस दलात पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव तयार झाला. 
आयुक्तालयासाठी एकूण ४ हजार ८४० पदांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी पुणे शहर पोलीस आयुक्त आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्या आस्थापनेवरून २ हजार २०७ पदे वर्ग करण्यात येणार आहेत. उर्वरित २ हजार ६३३ पदांची निर्मिती तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येईल.  पहिल्या टप्प्यात १ हजार ५६८, दुसºया टप्प्यात ५५२ तर तिसºया टप्प्यात ५१३ पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालय उभारणी आणि अनुषंगिक कामासाठी ३२३ कोटींच्या खर्चाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळाली आहे. मनुष्यबळावर एकूण ३७ कोटी २९ लाख सात हजार ३९४ रुपये खर्च अपेक्षित आहे.  आयुक्तालय निर्मितीसाठीच्या आवश्यक खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

.................

२ परिमंडळे, १५ ठाणी होणार समाविष्ट
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाची पूर्व व पश्चिम अशा दोन विभागांत विभागणी केली. या पुनर्रचनेत चतु:शृंगी विभागांतर्गत असलेले पिंपरी-चिंचवडमधील वाकड, सांगवी आणि लगतचे हिंजवडी पोलीस ठाणे नव्या पोलीस आयुक्तालयाला जोडण्यात येणार आहेत. शहरालगतची चाकण, देहूरोड, आळंदी, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी ही ग्रामीण भागातील पोलीस ठाणी नव्या आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत येणार आहेत. त्यामुळे पोलीस आयुक्त आणि अपर पोलीस आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली राहणाऱ्या नवीन पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये दोन परिमंडळे आणि एकूण १५ पोलीस ठाणी समाविष्ट होणार आहेत.

............................
नव्या पोलीस आयुक्तालयाच्या कामकाजाची दोन भागांत विभागणी केली जाणार आहे. स्वतंत्र पोलीस आयुक्त, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त आणि दोन पोलीस उपायुक्तांवर चार उपायुक्त कार्यालयांची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे.