पुणे : गृहनिर्माण क्षेत्रातील विविध परवानग्या, विकासकाची विश्वासार्हता, विविध करारांतील किचकटपणा याबद्दल फारशी माहिती नसलेल्या ग्राहकालाही घर खरेदीचा निर्णय घेण्यास अधिक सोपे व्हावे, यासाठी काही निर्धारित निकषांच्या आधारे गृहनिर्माण प्रकल्पांचे मानांकन रेटिंग अर्थात ठरविण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केली आहे. यासाठी महारेराने सविस्तर प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला असून त्यावर सर्व संबंधितांच्या सूचना व हरकती १५ जुलैपूर्वी पाठवाव्यात, असे आवाहन महारेराने केले आहे.
महारेराकडून जानेवारीनंतर नोंदणीकृत झालेल्या प्रकल्पांना ही पद्धत लागू केली जाणार आहे. प्रकल्पांचे मानांकन वर्षातून दोनदा जाहीर केले जाणार असून १ ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीतील माहितीच्या आधारे पहिले मानांकन २० एप्रिल २०२४ पासून उपलब्ध होईल, असा महारेराचा प्रयत्न आहे. आयुष्यभराची कमाई पणास लावून घर घेतले जाते. महारेरा या ग्राहकांचे हक्क संरक्षित राहावे, त्यांनी ज्या प्रकल्पात गुंतवणूक केली किंवा करू इच्छितात त्या प्रकल्पाची विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येऊन ग्राहकांना निर्णय घ्यायला मदत व्हावी, तसा त्यांना आत्मविश्वास वाटावा, यासाठी सातत्याने महारेरा प्रयत्नशील आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून देशात पहिल्यांदाच प्रकल्पांचे मानांकन ठरविण्याचा निर्णय महारेराने घेतलेला आहे.
हे आहेत निकष
मानांकन ठरविताना विविध घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. यात प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, सक्षम यंत्रणेच्या तांत्रिक मंजुऱ्या, प्रकल्पावर सध्या सुरू असणारे खटले, महारेराच्या संकेतस्थळावर विहित कालावधीत विविध अनुपालन अहवाल द्यावे लागतात. ते नियमितपणे टाकले जातात की नाही हे यात पाहिले जाईल. प्रकल्पांना मानांकन ठरविण्यातील निकष माहीत व्हावे, त्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जावा, यासाठी महारेरा टप्प्याटप्प्याने हे मानांकन ठरविण्याची प्रक्रिया राबविणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाची वस्तुनिष्ठ माहिती जाहीर करणे अपेक्षित आहे. यात प्रकल्पाच्या तपशीलात ठिकाण, विकासक, सोयीसुविधा आदी तांत्रिक तपशीलात प्रारंभ प्रमाणपत्र, तिमाही, वार्षिक अनुपालन अहवाल, किती टक्के नोंदणी झाली, प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास सोसायटी झाली का? याशिवाय वित्तीय तपशील यात आर्थिक भार, प्रकल्पाची वित्तीय प्रगती, वार्षिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र हा कायदेशीर तपशील यात प्रकल्प विरोधातील खटले, तक्रारी, महारेराने जारी केलेले वारंटस इत्यादी बाबी पहिल्या टप्प्यामध्ये सार्वजनिकरित्या उपलब्ध राहिल, असे पाहिले जाणार आहे.
ग्राहकांना माहिती
मानांकन ठरविण्यासाठी वरील माहितीच्या आधारे दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात प्रकल्पाचे चार महत्त्वाचे स्नॅपशाॅटस जाहीर केले जातील. यात ढोबळमानाने प्रकल्पाचा आढावा, प्रकल्पाची तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेविषयक माहितीचे तपशील राहतील. ही माहिती सार्वजनिकरित्या ग्राहकांना उपलब्ध राहील. या माहितीच्या आधारे मानांकन ठरविल्या जाईल. याबाबत महारेराने संबंधित घटकांच्या सुचना व हरकती मागविल्या आहेत.