- विलास शेटे
मंचर (पुणे) : बैलगाडा शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. बैलगाडा मालकांच्या वतीने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात आली असून, दोन्ही बाजूंनी दहा ज्येष्ठ विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला आहे. महिनाभरात या संदर्भातील निकाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागल्या आहेत.
सलग तीन आठवडे चाललेल्या या सुनावणीमध्ये बैलगाडा शर्यतींना विरोध करणाऱ्या एकूण १५ याचिकांचा समावेश होता, तर बैलगाडा शर्यतीचे समर्थन करणाऱ्यांमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब या राज्यांचा तसेच केंद्र शासन व ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया यांचा समावेश होता. ७ मे २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व बैलांचे खेळ, बैलांच्या स्पर्धा यावर बंदी घातली होती. तेव्हापासून शर्यती बंद होत्या. १६ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात बैलगाडा शर्यतीसाठी सशर्त तात्पुरती परवानगी दिली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रात सध्या बैलगाडा शर्यती चालू आहेत.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची घोषणा करत बैलगाडा शर्यतीबाबत संपूर्ण देशाची प्रलंबित असलेली अंतिम सुनावणी २३ नोव्हेंबरपासून घेणार असल्याचे जाहीर केले. घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांचा समावेश होता. अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेकडून ॲड आनंद लांडगे यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करत युक्तिवाद केला तसेच या केसबाबत अधिकची तयारी म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनेने दाखल केलेल्या केसमध्ये स्वतःकडून सिनिअर कौन्सिल सिद्धार्थ दवे यांची नेमणूक केली.
२४ नोव्हेंबरला पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठसमोर बैलगाडा शर्यतीच्या याचिकेची सुनावणी सुरू झाली. सुरुवातीलाच ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाने आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये असे म्हटले की यापूर्वी सक्षम कायदा नसल्यामुळे आम्ही शर्यतींना विरोध केला होता. परंतु आता शर्यती घेणाऱ्या राज्यांनी अतिशय सक्षम कायदे नियम अटींसह तयार केलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाल्यास शर्यती घेण्यास आमचा कोणताही विरोध नाही. बोर्डाने शर्यतींना पाठिंबा दिल्यामुळे घटनापीठासमोर या केसने एक निर्णायक वळण घेतले. यानंतर शर्यतीला विरोध करणाऱ्या एकूण १५ याचिकांपैकी बंगलोर येथील क्यूपा या संघटनेचे वकील सिनिअर कौन्सिल सिद्धार्थ लुथरा यांनी युक्तिवाद केला. तसेच पेटा संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण तसेच गिरी यांनी युक्तिवाद केला.
तिसऱ्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा युक्तिवाद चालू झाला. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेच्या वतीने ॲड. आनंद लांडगे, सिनिअर कौन्सिल सिद्धार्थ दवे यांनी युक्तिवाद केला. बैलगाडा शर्यतीबाबतच्या सुनावणीसाठी आमदार महेश लांडगे, अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे नितीन आबा शेवाळे, संदीप बोदगे, रामकृष्ण टाकळकर, अनिल लांडगे, केतन जोरे, कमलेश धायबर सुनावणीसाठी दिल्लीत उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दररोज आढावा :
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सरकारी वकील ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांच्याकडून दररोज केसचे कामकाजाबाबत आढावा घेत होते तसेच केसच्या पूर्वतयारीसाठी दिल्लीतील वकिलांना आवश्यक ती मदत करण्याच्या सूचना त्यांनी मुंबईतील अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या विषयाबाबत बंदी घातल्यानंतर पुन्हा त्याबाबत पुनर्विचार करून पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठ समोर सुनावणी घेण्याचे बैलगाडा शर्यतीचे हे देशातील दुर्मिळात दुर्मीळ उदाहरण असेल असे वाटते, या केसच्या युक्तिवादामध्ये दोन्ही बाजूंनी भारतातील दहा नामवंत ज्येष्ठ विधिज्ञांचा समावेश होता. आपली बाजू राज्य शासनाच्या वतीने भक्कमपणे मांडण्यात आली आहे. महिनाभरात निकाल अपेक्षित आहे.
संदीप बोदगे, अखिल भारतीय बैलगाडा संघटना, पुणे