पुणे : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला व संशोधनाला चालना देणारा, नावीन्य पूर्ण योजना व प्रकल्पाचा समावेश असलेला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा ४८१ कोटींचा आणि ७० कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प बुधवारी अधिसभेत सादर करण्यात आला. गेल्या वर्षीच्या विद्यापीठाच्या उत्पन्नात सुमारे १०० कोटींची घट झाली असून, यंदा जवळपास १८ कोटींनी तूट वाढली आहे.
पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या अधिसभेत व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार उपस्थित होते. अधिसभेच्या सुरुवातीस डॉ.करमळकर यांनी विद्यापीठाचा पाच वर्षांचा आढावा घेणारा अहवाल सादर केला. अर्थसंकल्पात ४८१ कोटी जमेची बाजू आणि ५५१ कोटी खर्च दाखवण्यात आला आहे.
राजेश पांडे म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी स्वामी विवेकानंद आर्थिक सहाय्य योजना सुरू केली आहे. करोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्कासाठी तीन कोटी पंचवीस लाखांची तरतूद केली आहे. तसेच राजा दिनकर केळकर संग्रहालयाच्या माध्यमातून संग्रहालय प्रकल्पाअंतर्गत संग्रहालयशास्त्र विभाग स्थापन करण्यासाठी २५ लाख निधी दिला आहे. विद्यापीठाने आर्थिक व्यवहारांसाठी व्यापारी पद्धतीचा (मकंर्टाइल सिस्टिम) वापर सुरू केला आहे. ही पद्धत वापरणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ राज्यातील पहिले विद्यापीठ आहे,असे नमूद करून पांडे म्हणाले, गरिब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षण व संशोधनात आर्थिक अडचण येऊ नये या उद्देशाने शिष्यवृत्तीसाठी ९ कोटी २५ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यामुळे ११ हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. उपग्रह उपकरण विकास केंद्रासाठी २५ लाख, रोहिणी भाटे नृत्य संशोधन प्रकल्पासाठी १० लाख, भटक्या विमुक्त जातींचे अभ्यासकेंद्रासाठी १५ लाखांची तरतूद केली आहे.
अर्थसंकल्पातील काही विशेष उपक्रम
- मराठा साम्राज्य अभ्यास केंद्र :- २० लाख- खाशाबा जाधव क्रीडा संकुल :- २ कोटी- विद्यार्थी विकास मंडळ :- ९ कोटी ७५ लाख- समर्थ भारत अभियान :- ७५ लाख- आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रशिक्षण :- ९० लाख- विद्यार्थी विमा आणि आपत्कालीन सहाय्य :- ४० लाख- सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि अन्य योजना :- १ कोटी - वसतिगृह देखभाल आणि विकास :- २ कोटी १८ लाख- नगर आणि नाशिक उपकेंद्र बांधकाम :- २ कोटी- गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम :- १० कोटी